कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री ने वक्फ भूमि विवाद पर कहा, "BJP मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है"

Karnatakaबेंगलुरु: कथित वक्फ भूमि दावे विवाद के बीच, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को दोहराया कि किसानों को बेदखली का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है और जो कोई भी संपत्ति पर कब्जा कर रहा है, उसे बेदखल नहीं किया जाएगा। सीएम ने इससे पहले डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के साथ बेंगलुरु में 20 नई ऐरावत क्लब क्लास 2.0 बसों को हरी झंडी दिखाई थी । उन्होंने कहा, "मैंने पहले ही बयान दे दिया है। हमने किसानों को कोई नोटिस जारी नहीं किया है और हम किसी ऐसे व्यक्ति को बेदखल नहीं करने जा रहे हैं जो कई सालों से संपत्ति पर कब्जा कर रहा है।" इसके अलावा, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भाजपा पर "मुद्दे का राजनीतिकरण" करने का आरोप लगाया और कहा कि नोटिस के संबंध में राजस्व विभाग को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने बुधवार को संवाददाताओं से कहा, "भाजपा इस मुद्दे (विजयपुरा में जाकर) का राजनीतिकरण कर रही है। हम किसानों को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। भाजपा शासन के दौरान पहले भी नोटिस जारी किए गए थे। हम इसे ठीक कर रहे हैं। हमने राजस्व विभाग, तहसीलदार, डीसी को आरटीसी में किए गए सभी म्यूटेशन को रद्द करने के निर्देश दिए हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि किसानों द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी भूमि उनकी भूमि बनी रहेगी और उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, "यह सरकार का निर्णय है और हम इसके साथ खड़े हैं...वे (भाजपा) इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम राजनीति नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि हमारे किसानों के अधिकारों को बरकरार रखा जाए।"

मंगलवार को सीएम सिद्धारमैया ने कहा था, "किसी भी किसान को उनकी ज़मीन से बेदखल नहीं किया जाएगा और अगर उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं, तो उन्हें वापस ले लिया जाएगा।" उन्होंने विजयपुरा, यादगीर और धारवाड़ जिलों में किसानों को भेजे गए नोटिस के बारे में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए ये टिप्पणी की, जिसमें दावा किया गया कि उनकी ज़मीन वक्फ बोर्ड की है।

भाजपा ने आरोप लगाया कि खान और जिला अधिकारियों के बीच एक बैठक के बाद विजयपुरा जिले के इंडी और चदाचन तालुकों में 44 संपत्तियों के लिए भूमि रिकॉर्ड में बिना किसी उचित सूचना के वक्फ का नाम जोड़ा गया। अधिकार, किरायेदारी और फसलों (RTC) के अचानक रिकॉर्ड म्यूटेशन से अनजान कई किसानों ने पैतृक भूमि खोने पर चिंता व्यक्त की।

इस बीच, गृह मंत्री जी परमेश्वर ने भी कहा कि यह मुद्दा 'लगभग खत्म' हो गया है। परमेश्वर ने बेंगलुरु में संवाददाताओं से कहा, "वक्फ संपत्तियों को संभालने वाले संबंधित विभाग ने नोटिस दिया होगा, मैं इससे इनकार नहीं करता। सीएम ने स्पष्ट किया है कि हमने उस मामले के लिए किसी को भी दिए गए नोटिस वापस ले लिए हैं। " उल्लेखनीय है कि भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को कर्नाटक के उन किसानों का प्रतिनिधिमंडल बुलाने के लिए पत्र लिखा था, जो अपनी जमीन पर कथित तौर पर वक्फ संपत्ति होने का दावा किए जाने से प्रभावित हैं। अपने सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने पत्र की एक प्रति पोस्ट की और कहा, "वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को पत्र लिखकर विजयपुरा जिले और कर्नाटक के आसपास के अन्य क्षेत्रों के किसानों की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित किया है , जिन्हें गलत तरीके से नोटिस भेजा गया है, जिसमें उनकी जमीन पर वक्फ संपत्ति होने का दावा किया गया है।" (एएनआई)