
Karnataka कर्नाटक : राज्य देवदासी महिला मुक्ति संघ की तालुक कमेटी ने गुरुवार को CDPO ऑफिस के सामने धरना दिया। उनकी मांग थी कि सर्वे लिस्ट से छूटी हुई देवदासी महिलाओं और उनके परिवार वालों को तुरंत लिस्ट में शामिल किया जाए और उनके पुनर्वास के लिए ज़रूरी कदम उठाए जाएं।
तालुक कमेटी की प्रेसिडेंट जी. हुलिगेम्मा ने कहा, 'राज्य देवदासी महिला मुक्ति संघ लगातार अलग-अलग मांगों को पूरा करने के लिए लड़ रहा है, और यह काबिले तारीफ है कि भयानक देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए देवदासी निषेध बिल-2025 लागू किया गया है। हाल ही में देवदासी महिलाओं और उनके परिवारों का दोबारा सर्वे किया गया, और यह दुख की बात है कि देवदासी होने के बावजूद, उन्हें और उनके बच्चों को सर्टिफिकेट दिए बिना लिस्ट से हटाया जा रहा है क्योंकि उनके नाम सर्वे लिस्ट में नहीं हैं।'
उन्होंने मांग की कि जो देवदासी महिलाएं और उनके परिवार लिस्ट से छूट गए हैं, उन्हें लिस्ट में शामिल किया जाए और 2026 के बजट में सभी को सुविधाएं दी जाएं।





