Karnataka : लोकसभा में 131वें संविधान संशोधन बिल पर बहस
Karnataka कर्नाटक: उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने रविवार को लोकसभा में 131वें संविधान संशोधन बिल की हार को I.N.D.I.A. ब्लॉक की जीत बताया। यह बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि इस बिल में लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर 850 करने और संसद एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव शामिल था।
हालांकि विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया है, लेकिन उन्होंने इसे परिसीमन (डिलिमिटेशन) प्रक्रिया से जोड़ने का विरोध किया। विपक्ष का कहना है कि इस तरह की शर्तें महिला आरक्षण के मूल उद्देश्य को प्रभावित करती हैं।
शिवकुमार ने महिला आरक्षण को कांग्रेस पार्टी का पुराना सपना बताते हुए कहा कि संविधान में किसी भी बड़े बदलाव से पहले सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लिया जाना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर उचित समय पर कोई निर्णय नहीं लिया।
पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस ही थी जिसने महिला आरक्षण बिल के लिए लगातार प्रयास किए। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहां “हिटलर शैली की शासन व्यवस्था” के लिए कोई स्थान नहीं है।
BJP के खिलाफ विपक्षी प्रदर्शनों और आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवकुमार ने कहा कि सरकार जानबूझकर ऐसा बिल लेकर आई, जिसे वह जानती थी कि वह पास नहीं हो पाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महिलाओं के अधिकारों को लेकर गंभीर नहीं है।
उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को चर्चा का अधिकार नहीं है। उनके अनुसार, महिला आरक्षण बिल किसी एक पार्टी की संपत्ति नहीं है, बल्कि यह पूरे देश से जुड़ा मुद्दा है और इसे सभी दलों के साथ मिलकर आगे बढ़ाया जाना चाहिए।
शिवकुमार ने यह भी आपत्ति जताई कि सरकार ने चुनावी माहौल के दौरान इस तरह का महत्वपूर्ण बिल पेश किया, जिससे राजनीतिक विवाद और बढ़ गया। उनका कहना था कि इस तरह के संवैधानिक बदलावों पर व्यापक सहमति और गंभीर चर्चा की जरूरत होती है।
इस पूरे घटनाक्रम ने संसद में महिला आरक्षण और संसदीय सीटों के विस्तार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है।
