Karnataka : साइट आवंटन घोटाले की जांच के बीच कांग्रेस विधायक दल ने सीएम सिद्धारमैया का समर्थन किया

बेंगलुरु BENGALURU : मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) में कथित साइट आवंटन घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर मुकदमा चलाने की राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद कांग्रेस विधायक दल (CLP) ने गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर अपने नेता के रूप में अपना विश्वास दोहराया। कांग्रेस विधायकों ने सीएम के साथ खड़े होने का एक सर्वसम्मत प्रस्ताव भी पारित किया और सीएम पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने के लिए राज्यपाल की निंदा करने का संकल्प लिया। CLP ने यह भी एक मजबूत संदेश दिया कि उन्हें सिद्धारमैया पर भरोसा है और कर्नाटक में कांग्रेस सरकार स्थिर है। कर्नाटक उच्च न्यायालय में राज्यपाल के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी रिट याचिका की 29 अगस्त को होने वाली सुनवाई से पहले कांग्रेस विधायक दल का समर्थन सिद्धारमैया के लिए एक बड़ी राहत की तरह है।

कांग्रेस विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे सिद्धारमैया ने कांग्रेस विधायकों, विधान पार्षदों और सांसदों को बताया कि MUDA द्वारा उनकी पत्नी पार्वती को 14 भूखंडों के कथित अवैध आवंटन में उनकी कोई भूमिका नहीं है। इस बैठक में मौजूद उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में राज्यपाल द्वारा सीएम के खिलाफ जांच की अनुमति देने के फैसले की निंदा की गई। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष शिवकुमार ने कहा, "सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से सीएम सिद्धारमैया का समर्थन करने का फैसला लिया।" विधानसभा में सिद्धारमैया की मौजूदगी में कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए शिवकुमार ने कहा, "वरिष्ठ विधायक आरवी देशपांडे ने बिना किसी प्रारंभिक जांच के धारा 17(ए) के तहत सीएम के खिलाफ जांच की अनुमति देने के राज्यपाल के फैसले की निंदा करते हुए प्रस्ताव पेश किए।

एक अन्य वरिष्ठ विधायक तनवीर सैत ने मंजूरी दी।" विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर के निर्देश पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए दिल्ली में मौजूद छह कांग्रेस विधायक बैठक में शामिल नहीं हुए। शिवकुमार ने कहा, "भाजपा और जेडीएस, जो जनता के आशीर्वाद से बनी कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने प्रयास में सफल नहीं हो सकते।" उपमुख्यमंत्री ने कहा, "हमने राज्यपाल के फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका भी दायर की है। हमें न्यायालय पर भरोसा है कि राज्यपाल के फैसले से हमें सुरक्षा मिलेगी, जो कि अवैध और असंवैधानिक है।"

उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल की गई वही रणनीति, जिन्हें अपमानजनक भाषण देने के आरोप में सांसद के रूप में बर्खास्त कर दिया गया था, अब सिद्धारमैया को घेरने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। उन्होंने कहा कि वे एक बार फिर राज्यपाल से मंजूरी वापस लेने का अनुरोध करेंगे। शिवकुमार ने विस्तार से बताया, "अगर ऐसा होता है, तो संविधान की रक्षा होगी और देश के कानून का सम्मान किया जाएगा। हमने कानूनी लड़ाई शुरू कर दी है... अगर राज्यपाल शर्मिंदगी से बचना चाहते हैं, तो उन्हें अपना फैसला वापस ले लेना चाहिए।"

सीएम के राजनीतिक सलाहकार और अलंद विधायक बीआर पाटिल ने सुझाव दिया कि कांग्रेस विधायक दल राज्यपाल के फैसले के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रपति के समक्ष कांग्रेस विधायकों की परेड आयोजित करे। लेकिन कांग्रेस विधायक दल ने पार्टी हाईकमान के फैसले के अनुसार चलने का फैसला किया। गृह मंत्री डॉ. जी परमेश्वर ने कहा, "कांग्रेस विधायक दल ने MUDA मुद्दे पर चर्चा की। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री शुक्रवार को दिल्ली में हाईकमान के नेताओं से मिलेंगे और इस बात पर चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति से संपर्क किया जाए या फिर भारतीय जनता पार्टी के सभी धड़ों को साथ लेकर इस मामले को लड़ा जाए।"