कर्नाटक कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर घमासान, KPCC अध्यक्ष पद पर बढ़ी सियासी खींचतान

Karnataka कर्नाटक: कर्नाटक की राज्य कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद और संगठनात्मक ढांचे में संभावित बदलावों की चर्चा तेज हो गई है, जिसके चलते पार्टी के भीतर नया पावर स्ट्रगल देखने को मिल रहा है। सबसे अधिक बहस कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के अध्यक्ष पद को लेकर शुरू हो गई है, जहां कई वरिष्ठ नेता पर्दे के पीछे अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे हैं।

मौजूदा KPCC अध्यक्ष D. K. Shivakumar राज्य की राजनीति में एक मजबूत और प्रभावशाली चेहरा माने जाते हैं। उनके संगठनात्मक नेतृत्व और राजनीतिक पकड़ को देखते हुए यह सवाल उठ रहा है कि भविष्य में इस पद की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। हाईकमान द्वारा संगठनात्मक स्तर पर बड़े बदलाव की संभावना के बीच यह मुकाबला और अधिक तेज हो गया है।

सूत्रों के अनुसार, KPCC अध्यक्ष पद के लिए कई वरिष्ठ नेताओं के नाम चर्चा में हैं। इनमें जी. परमेश्वर, ईश्वर खंड्रे और रामलिंगा रेड्डी जैसे अनुभवी नेताओं के नाम शामिल हैं। वहीं सार्वजनिक कार्य मंत्री सतीश जारकीहोली को भी एक प्रमुख दावेदार माना जा रहा है, जिनका उत्तर कर्नाटक में मजबूत राजनीतिक आधार बताया जाता है।

Sathish Jarkiholi को गैर-प्रभावशाली समुदायों में भी समर्थन मिलने की बात कही जा रही है, जिससे उनकी दावेदारी और मजबूत मानी जा रही है। हालांकि, संगठनात्मक जिम्मेदारी को लेकर उनके सामने एक नई शर्त भी सामने आई है, जिसके अनुसार यदि उन्हें KPCC अध्यक्ष बनना है तो उन्हें अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, जारकीहोली इस शर्त से पूरी तरह सहमत नहीं हैं। उनका मानना है कि संगठन की जिम्मेदारी संभालने के साथ-साथ मंत्री पद पर बने रहना भी जरूरी है, ताकि सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बना रहे। यह स्थिति अब पार्टी के भीतर एक नए विवाद का कारण बन गई है।

समर्थकों का तर्क है कि 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद जब डीके शिवकुमार उपमुख्यमंत्री बने, तब भी उन्होंने KPCC अध्यक्ष पद बनाए रखा था। ऐसे में जारकीहोली के साथ समान व्यवहार न होने पर संगठन में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

दूसरी ओर, कांग्रेस हाईकमान इस बार “एक व्यक्ति, एक पद” के सिद्धांत को सख्ती से लागू करने के मूड में बताया जा रहा है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि सत्ता और संगठन दोनों की जिम्मेदारी एक ही व्यक्ति के हाथ में होने से संतुलन प्रभावित हो सकता है।

हाईकमान के भीतर यह भावना भी बढ़ रही है कि राज्य में शक्ति का केंद्रीकरण किसी एक नेता के पास नहीं होना चाहिए, बल्कि संगठन और सरकार के बीच स्पष्ट विभाजन रहना चाहिए। इसी वजह से आने वाले दिनों में बड़े संगठनात्मक बदलाव की संभावना जताई जा रही है।

कुल मिलाकर, कर्नाटक कांग्रेस में नेतृत्व और संगठनात्मक पदों को लेकर चल रही यह खींचतान आने वाले समय में राज्य की राजनीति को और अधिक जटिल बना सकती है, जहां कई नेता अपनी-अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं।