Congress ने सीएम सिद्धारमैया पर मुकदमा चलाने के फैसले के खिलाफ 'राजभवन चलो' प्रदर्शन किया

Karnataka बेंगलुरु : कर्नाटक Karnataka के राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया CM Siddaramaiah पर मुकदमा चलाने की अनुमति दिए जाने पर विवाद के बीच, राज्य के मंत्रियों और विधायकों ने 'राजभवन चलो' प्रदर्शन किया।

कांग्रेस ने राज्यपाल पर भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्यपाल के समक्ष कई अन्य मामले भी लंबित हैं, लेकिन उन्होंने उन पर कोई निर्णय नहीं लिया है।प्रदर्शनकारियों ने खनन पट्टे मामले में केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी पर मुकदमा चलाने की भी मांग की।

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने अन्य विधायकों के साथ राजभवन तक मार्च का नेतृत्व किया, जो नारे लिखे प्लेकार्ड लेकर चल रहे थे। मार्च विधान सौध के पास गांधी प्रतिमा से शुरू हुआ और राजभवन में समाप्त हुआ, जहां कांग्रेस ने राज्यपाल को एक अपील सौंपी।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया राज्यपाल के साथ बैठक में शामिल नहीं हुए। थावरचंद गहलोत ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) द्वारा अपनी पत्नी को भूमि आवंटन में कथित भ्रष्टाचार के मामले में सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी।

विरोध स्थल पर मीडियाकर्मियों से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा, "...हम उनसे निष्पक्षता बरतने की मांग कर रहे हैं। यह (एचडी कुमारस्वामी के खिलाफ मामला) ऐसा मामला है, जिसमें पूरी जांच हो चुकी है। इसलिए, अभियोजन की अनुमति दें और संविधान के अनुसार कानूनी कार्रवाई करें...उन्हें ऐसा करना ही होगा। हालांकि बहुत दबाव हो सकता है, लेकिन हमें विश्वास है कि उनमें कुछ सद्बुद्धि आएगी..."

कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने आज के विरोध मार्च में भाग लिया और कहा, "आज हम राज्यपाल द्वारा कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ अभियोजन की अनुमति दिए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके सामने अन्य मामले भी हैं, लेकिन उन पर कोई निर्णय नहीं हुआ है...हमारी मांग है कि वह उन पर विचार क्यों नहीं कर रहे हैं और उन पर मुकदमा चलाने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं..."

कर्नाटक के एक अन्य मंत्री प्रियांक खड़गे ने राज्यपाल द्वारा सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंशा पर सवाल उठाए, जबकि मामले में जांच अभी पूरी नहीं हुई है। "हम पूछ रहे हैं कि यह विवेकाधिकार केवल सिद्धारमैया के लिए ही क्यों?...हम पूछ रहे हैं कि सीएम सिद्धारमैया पर मुकदमा चलाने की इतनी जल्दी क्यों है, जबकि पहले के मामले साबित हो चुके हैं। सिद्धारमैया के मामले में मुकदमा चलाने की मांग किसने की? एक आरटीआई कार्यकर्ता ने। क्या जांच पूरी हो चुकी है? क्या किसी अन्य एजेंसी ने इसका समर्थन किया है? नहीं। लेकिन कुमारस्वामी के मामले में, जनार्दन रेड्डी के मामले में, जांच एजेंसियों ने मुकदमा चलाने की मांग की है। यह राज्यपाल की मेज पर सड़ रहा है। राज्यपाल इन 4-5 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने या अभियोजन की मंजूरी जारी करने में रुचि क्यों नहीं ले रहे हैं?..."

मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि राज्यपाल पर विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए "राजनीतिक दबाव" बढ़ रहा है। "हम राज्यपाल पर नैतिक दबाव, राजनीतिक दबाव डाल रहे हैं कि वह विवेकपूर्ण निर्णय लें और एचडी कुमारस्वामी पर मुकदमा चलाने की अनुमति दें। हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और राजभवन जाएंगे...," पाटिल ने कहा। इससे पहले, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने संबंधित निचली अदालत से कहा कि वह उच्च न्यायालय में अगली सुनवाई तक MUDA घोटाले में राज्यपाल की मंजूरी के आधार पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ कोई भी जल्दबाजी में कार्रवाई न करे। (एएनआई)