कर्नाटक कांग्रेस की गारंटी: पांच बड़े वोटकैचर की कीमत
पहली कैबिनेट बैठक के तुरंत बाद, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक सरकार चुनाव के दौरान कांग्रेस के घोषणापत्र में घोषित सभी पांच गारंटियों को लागू करेगी। सिद्धारमैया ने कहा कि सरकार अपनी कई योजनाओं को लागू करने के लिए मूल राशि और ब्याज सहित ऋण के लिए सालाना 56,000 करोड़ रुपये का भुगतान कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को अब गारंटी योजनाओं के लिए अतिरिक्त 50,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता हो सकती है, जो राजस्व लक्ष्यों को बढ़ाकर और फिजूलखर्ची को कम करके किया जा सकता है, और वित्तीय प्रभाव नहीं होंगे, उन्होंने कहा।
हालांकि, अर्थशास्त्रियों का कहना है कि राजनीति और अर्थशास्त्र दो अलग-अलग चीजें हैं। उन्होंने योजनाओं की स्थिरता और सरकारी खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा, इस पर चिंता व्यक्त की। “आखिरकार, गारंटी योजनाओं को लागू करने के लिए उपयोग की जाने वाली राशि करदाताओं का पैसा है। यदि कुछ समय बाद वस्तुओं पर राज्य करों में वृद्धि होती है और बजट में घाटा बढ़ता है तो कोई आश्चर्य नहीं होगा।
सभी महिलाओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली या 2,000 रुपये देने की जरूरत नहीं है। बहुतों को इसकी आवश्यकता नहीं है। जबकि यात्रा के साथ आर्थिक रूप से कमजोर और पैसे वाले युवाओं की मदद करने की आवश्यकता है, सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए समानांतर रूप से सभी प्रयास करने चाहिए कि उन्हें रोजगार मिले और दलितों को भी सशक्त बनाया जाए, ”एक अर्थशास्त्री ने कहा जो सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है।
