Karnataka के CM सिद्धारमैया ने BJP पर साधा निशाना, कहा- डी'कुन्हा की रिपोर्ट के बाद लिया जाएगा फैसला

Ballariबल्लारी: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पिछली येदियुरप्पा सरकार के तहत कथित 'कोविड घोटाले' को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर कड़ा प्रहार करते हुए दावा किया कि उस अवधि के दौरान चिकित्सा उपकरणों की खरीद में 2000 करोड़ रुपये से अधिक का भ्रष्टाचार हुआ था। उन्होंने कहा कि कथित भ्रष्टाचार की जांच के लिए गठित न्यायमूर्ति जॉन माइकल डी'कुन्हा आयोग की रिपोर्ट आने के बाद कैबिनेट इस मामले पर फैसला करेगी। शनिवार को बल्लारी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सिद्धारमैया ने कहा, "कोरोना काल में 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का घोटाला हुआ। स्वास्थ्य सामग्री की खरीद में काफी भ्रष्टाचार हुआ, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति माइकल कुन्हा की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, लेकिन रिपोर्ट अभी तक हाथ में नहीं आई है। पूर्व सीएम येदियुरप्पा कह रहे हैं कि यह सब झूठ है। सच्चाई सामने आएगी। भाजपा कहती है कि सब झूठ है। आयोग की रिपोर्ट आने दें, फिर कैबिनेट में फैसला लिया जाएगा।" उन्होंने कहा कि जब वे पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व में भाजपा शासन के दौरान विपक्ष के नेता थे, तब उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था।

उन्होंने कहा, "भाजपा कहती है कि सब कुछ झूठ है। जब येदियुरप्पा सीएम थे, तब मैंने विपक्ष के नेता के तौर पर सत्र में कोविड घोटालों का उल्लेख किया था।" इस मुद्दे पर बोलते हुए कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडू राव ने शनिवार को दावा किया कि डी'कुन्हा आयोग ने पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा और उनके स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बी श्रीरामुलु को स्पष्ट रूप से दोषी ठहराया है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि भाजपा सरकार कोविड संकट का इस्तेमाल राज्य को "लूटने" के लिए कर रही है।

"जो कुछ भी कागजों में सामने आया है वह बिल्कुल सच है। डी'कुन्हा आयोग ने पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा और उनके स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बी. श्रीरामुलु को स्पष्ट रूप से दोषी ठहराया है। रिपोर्ट के कई अन्य पहलू हैं जिनके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। मैं कह सकता हूं कि रिपोर्ट में जो कुछ भी है वह सच है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कोविड के संकट के दौरान, भाजपा सरकार इसका इस्तेमाल राज्य को लूटने के लिए कर रही थी और हम जो आरोप लगा रहे थे वह सच हो गया है," उन्होंने कहा।

राव ने भाजपा के 'राजनीतिक प्रतिशोध' के दावे को भी खारिज करते हुए कहा कि यह रातोंरात लिया गया फैसला नहीं है बल्कि यह आयोग की 1500 पन्नों की लंबी रिपोर्ट है जिसे पूरा होने में 1.5 साल से अधिक का समय लगा। राव ने कहा, "यह राजनीतिक प्रतिशोध कैसे है? यह एक आयोग की रिपोर्ट है और रिपोर्ट आने में 1.5 साल से अधिक का समय लगा है। यह रातोंरात लिया गया निर्णय नहीं है। इसका हमसे कोई लेना-देना नहीं है। यह एक गंभीर आरोप है और इसके स्पष्ट सबूत दिए गए हैं कि यह कैसे किया गया। वह कानूनी रूप से इसका मुकाबला कर सकते हैं। मेरे विभाग की सरकार इस पर निर्णय नहीं ले रही है। यह उच्च निष्ठा वाले एक बहुत वरिष्ठ पूर्व न्यायाधीश द्वारा किया गया है और उन्होंने अपना समय लिया है और उन्होंने कई अलग-अलग पहलुओं पर गौर किया है। वेंटिलेटर, मास्क, सैनिटाइज़र, दवाइयों और ऑक्सीजन सिलेंडर की खरीद से संबंधित कई अन्य चीजों पर 1500 पन्नों की रिपोर्ट है, बहुत सारे मुद्दे हैं, यह सिर्फ एक हिस्सा है जिसमें पूर्व सीएम और पूर्व मंत्री सीधे तौर पर शामिल हैं।" कर्नाटक के मंत्री ने कहा कि कथित कोविड घोटाले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अतिरिक्त अभियोजन की सिफारिश की गई है। उन्होंने आगे बताया कि कथित कोविड घोटाले में सरकार को 14 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

रिपोर्ट की सिफारिशों पर उन्होंने कहा, "हां, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अतिरिक्त अभियोजन की सिफारिश की गई है। सरकार को लगभग 14 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है क्योंकि इसे कुछ चीनी कंपनियों को बहुत अधिक कीमत पर दिया गया जबकि यह स्थानीय स्तर पर उपलब्ध था।" (एएनआई)