Karnataka : सीएम सिद्धारमैया ने कहा, ड्रग तस्करों को आजीवन कारावास की सजा देने पर विचार

बेंगलुरू BENGALURU : राज्य में ड्रग की समस्या को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को इस समस्या पर लगाम लगाने के लिए टास्क फोर्स की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ड्रग तस्करी एक गैर-संज्ञेय अपराध होगा, जिसके लिए अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।

"टास्क फोर्स कमेटी" की घोषणा करने से पहले, सीएम ने पुलिस विभाग सहित विभिन्न मंत्रियों और शीर्ष अधिकारियों के साथ ड्रग दुरुपयोग पर एक बैठक की। उन्होंने कहा कि युवा तेजी से ड्रग का दुरुपयोग कर रहे हैं, और ड्रग तस्करी के मामलों और ड्रग के प्रभाव में आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि हुई है।

टास्क फोर्स का नेतृत्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर करेंगे और इसमें छह सदस्य होंगे --- स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव, राजस्व मंत्री कृष्ण बायर गौड़ा, आईटी-बीटी मंत्री प्रियंक खड़गे, चिकित्सा शिक्षा मंत्री शरणप्रकाश पाटिल, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री मधु बंगरप्पा और उच्च शिक्षा मंत्री एमसी सुधाकर। वे हर महीने अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और ड्रग की समस्या को खत्म करने के उपाय बताएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्नाटक में ड्रग के कुल मामलों में से 50 प्रतिशत मामले बेंगलुरू में हैं, जबकि 22 प्रतिशत मामले मंगलुरु में हैं। बेंगलुरू ईस्ट डिवीजन में सबसे अधिक मामले हैं, मुख्य रूप से इस क्षेत्र से आपूर्ति और तस्करों की संख्या के कारण। उन्होंने कहा कि स्थानीय पुलिस की जानकारी के बिना ड्रग तस्करी नहीं हो सकती है और इसके लिए स्टेशन हाउस ऑफिसर, पुलिस उपाधीक्षक, सहायक पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त और पुलिस अधीक्षकों को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में ड्रग हरियाणा, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से आते हैं। सरकार मौजूदा कानूनों को मजबूत करने और जरूरत पड़ने पर नए कानून बनाने पर भी विचार करेगी।

उन्होंने कहा कि ड्रग से जुड़े अपराध गैर-जमानती होने चाहिए और ड्रग तस्करों को कम से कम दस साल और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कैडेट कोर, स्काउट्स एंड गाइड्स और राष्ट्रीय सेवा योजना के सदस्यों को शामिल करके "छात्र पुलिस" बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए निवासियों के संघों और गैर सरकारी संगठनों को भी शामिल किया जाएगा। इन मामलों को निपटाने के लिए विशेष अदालतें स्थापित की जाएंगी और नशामुक्ति तथा पुनर्वास केंद्रों को मजबूत बनाया जाएगा। परमेश्वर ने कहा कि नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए प्रयास किए गए हैं, लेकिन अब मेडिकल स्टोर से बिना डॉक्टर के पर्चे के दर्द निवारक दवाओं की आसानी से उपलब्धता चिंता का विषय है। कानूनी मुद्दों को कैसे संबोधित किया जाए, इस पर ड्रग कंट्रोलर के साथ चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा, "हमने राज्य में भांग और अन्य नशीले पदार्थों जैसे पदार्थों को प्रभावी ढंग से विनियमित किया है।"