कर्नाटक के CM सिद्धारमैया ने बाल विवाह को लेकर अधिकारियों की खिंचाई की

Karnataka कर्नाटक: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बाल विवाह पर नज़र न रखने के लिए राज्य के उपायुक्तों की खिंचाई की है और उन्हें रोकने के लिए कदम न उठाने के लिए अधिकारियों की आलोचना की है। शुक्रवार को उपायुक्तों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने सवाल किया: "बाल विवाह के मामले उपायुक्तों के संज्ञान में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या आपके अधीनस्थ इन घटनाओं की सूचना आपको नहीं दे रहे हैं? अगर वे आपको सूचित नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपमें योग्यता की कमी है। इसका यह भी मतलब है कि आपका अपने अधिकारियों पर कोई नियंत्रण नहीं है और वे आपसे डरते नहीं हैं।" उन्होंने कहा, "इस साल अकेले 700 बाल विवाह हुए हैं और बचपन में लड़कियों के मां बनने की भी खबरें आई हैं। मेरे संज्ञान में आया है कि इनमें से कई मामलों में एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई है।" "आज़ादी के इतने साल बाद भी 700 बाल विवाह कैसे हो सकते हैं? बाल विवाह को रोकने के लिए कानून हैं। फिर भी, कुछ जगहों पर इन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है। क्या यह विफलता नहीं है?" मुख्यमंत्री ने सख्ती से पूछा।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस साल राज्य में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) के 1,395 मामले दर्ज किए गए हैं। ऐसे सभी मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए और उचित सजा सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।उन्होंने आगे कहा कि "हमारे राज्य में मातृ मृत्यु दर केरल की तुलना में अधिक है"। हालांकि पिछले साल की तुलना में 30 प्रतिशत की कमी आई है, लेकिन संस्थागत प्रसव को बढ़ाकर, आवश्यक चिकित्सा उपकरण खरीदकर और सख्त उपाय लागू करके और भी कमी हासिल की जानी चाहिए, उन्होंने कहा।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि श्मशान और कब्रिस्तान के लिए जमीन उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जहां सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है, वहां निजी जमीन खरीदकर उपलब्ध कराई जानी चाहिए।हालांकि अपात्र राशन कार्ड रद्द करने के लिए पहले ही सख्त निर्देश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। वर्तमान में, राज्य में लगभग 74 प्रतिशत राशन कार्ड बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) कार्ड हैं। अपात्र कार्डधारकों की पहचान कर उन्हें हटाया जाना चाहिए, ताकि पात्र परिवारों को लाभ मिल सके।

हालांकि, इस संबंध में संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा। किसान आत्महत्याओं के जिलेवार आंकड़ों की समीक्षा करते हुए, मुख्यमंत्री ने पाया कि 13 मामलों में राहत लंबित है। उन्होंने संबंधित उपायुक्तों से स्पष्टीकरण मांगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि हावेरी समेत दो जिलों में कुल 13 किसान आत्महत्या के मामले अभी भी राहत का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इन मामलों का समाधान किया जाए और जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए।