Karnataka: सीएम सिद्धारमैया ने कांग्रेस सरकार की सराहना की

होसपेटे: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कल्याण कर्नाटक के विकास को सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 371 जे को लागू किया है। उन्होंने भाजपा और केंद्र सरकार पर क्षेत्र के लिए एक भी पैसा आवंटित करने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत, कांग्रेस सरकार ने कल्याण कर्नाटक क्षेत्रीय विकास बोर्ड (केकेआरडीबी) को 5,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं। शुक्रवार को होसपेटे में आगामी साधना समावेश की तैयारियों की समीक्षा के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने अपने किए वादों को पूरा किया है। "सभी पांच गारंटियों को अब पूरे देश के लिए एक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है।" भाजपा पर कटाक्ष करते हुए सिद्धारमैया ने कहा, "जब हमने पांच गारंटियों की घोषणा की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा नेताओं ने कहा कि ऐसी योजनाएं लागू नहीं की जा सकतीं। लेकिन बाद में, उन्होंने हमारे पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र सहित विधानसभा चुनावों के दौरान इसी तरह के लाभों का वादा किया और जीत हासिल की।" उन्होंने कहा कि राज्य का पूंजीगत व्यय 83,000 करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 30,000 करोड़ रुपये अधिक है। उन्होंने कहा कि पांच गारंटियों के लिए धन आरक्षित करने के बावजूद, सरकार कई विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ा रही है। “होसपेटे में साधना समावेश के माध्यम से, हम एक स्पष्ट संदेश भेज रहे हैं कि हमारी सरकार कल्याण और विकास दोनों प्रदान कर रही है।”

सीएम ने यह भी घोषणा की कि सरकार जल्द ही एक लाख से अधिक लाभार्थियों को शीर्षक पत्र वितरित करेगी। उन्होंने सेदम तालुक में 50,000 शीर्षक पत्र जारी करने के अपने वादे को पूरा करने में विफल रहने के लिए पीएम की आलोचना की। उन्होंने कहा, “उनके विपरीत, हम वास्तव में एक लाख से अधिक परिवारों को वितरित कर रहे हैं।”

20 मई को यहां होने वाले साधना समावेश में लगभग तीन लाख लोगों की भीड़ जुटने की उम्मीद है। एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित शीर्ष कांग्रेस नेतृत्व को आमंत्रित किया गया है। सिद्धारमैया ने कहा कि कार्यक्रम की आधिकारिक प्रकृति को देखते हुए, केंद्रीय मंत्रियों और राज्य में विपक्षी नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है।

उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने कहा कि सभी पांच गारंटी वादे के अनुसार जारी रहेंगी। "जनता के बीच कोई भ्रम नहीं है, हालांकि भाजपा ने यह दावा करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की कि योजनाएं वापस ले ली जाएंगी। सरकार ने दिखाया है कि कांग्रेस के अधीन सुशासन कैसा होता है।"

नवले समानांतर बांध के मुद्दे पर, शिवकुमार ने कहा कि वह स्थायी समाधान की तलाश के लिए जल्द ही दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलेंगे।