
Karnataka कर्नाटक: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने रविवार को दावा किया कि BJP की केंद्र सरकार का महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (MGNREGA) को विकसित भारत गारंटी फॉर रूरल एंड आजीविका मिशन ग्रामीण (VB-G RAM G) एक्ट से बदलने का फैसला "कैबिनेट में नहीं लिया गया था।" "वे महात्मा गांधीजी का नाम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। वे चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, महात्मा गांधीजी का नाम हमेशा रहेगा। यह स्कीम, जिसे मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने 2005 में शुरू किया था, अब बदली जा रही है। यह कैबिनेट में तय नहीं हुआ है। यह प्रधानमंत्री के ऑफिस में तय हुआ है, यहां तक कि संबंधित मंत्री को भी नहीं पता", उन्होंने कांग्रेस के स्थापना दिवस कार्यक्रम में कहा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने शनिवार को इस कदम के खिलाफ 5 जनवरी से ग्राम पंचायत लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक लगातार आंदोलन शुरू करने का फैसला किया था।
उन्होंने दुख जताया कि VB—G RAM G एक्ट ने राज्यों पर फाइनेंशियल बोझ बढ़ा दिया है, जिससे यह केंद्र सरकार के लिए 60% और राज्य के लिए 40% हो गया है।





