Karnataka CM ने कहा, "किसी भी किसान को उसकी जमीन से बेदखल नहीं किया जाएगा"

Bangaloreबेंगलुरु: कर्नाटक में कथित वक्फ भूमि हड़पने के विवाद के बीच , मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को आश्वासन दिया कि किसी भी किसान को उसकी जमीन से बेदखल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, "किसी भी किसान को उसकी जमीन से बेदखल नहीं किया जाएगा और अगर उन्हें नोटिस जारी किए जाते हैं, तो उन्हें वापस ले लिया जाएगा।" उन्होंने ये टिप्पणियां विजयपुरा, यादगीर और धारवाड़ जिलों में किसानों को भेजे गए नोटिसों के बारे में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कीं, जिसमें दावा किया गया था कि उनकी जमीन वक्फ बोर्ड की है।

सीएम ने यह भी उल्लेख किया कि राजस्व मंत्री कृष्ण बायर गौड़ा, विजयपुरा जिला प्रभारी मंत्री एमबी पाटिल और वक्फ मंत्री ज़मीर अहमद ने कल मामले को स्पष्ट करने के लिए एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया था। हालांकि कर्नाटक भाजपा प्रवक्ता ने सरकार के तर्कों को मानने से इनकार कर दिया और दावा किया कि यह गरीब विरोधी है। उन्होंने कहा, "विजयपुरा के किसानों ने जब अपना आरटीसी प्रमाणपत्र दिखाया, जिसमें इसे वक्फ संपत्ति बताया गया था, तो बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। विजयपुरा से ताल्लुक रखने वाले कर्नाटक के मंत्री एमबी पाटिल ने इससे इनकार किया और कहा कि भाजपा इसका राजनीतिकरण कर रही है...अब सरकार नुकसान को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। यह सरकार किसान विरोधी है और अपने वोटबैंक की रक्षा के लिए वे किसानों की जमीन वक्फ बोर्ड को देने में संकोच नहीं करेंगे।" गौरतलब है कि सोमवार को कर्नाटक के तीन मंत्रियों ने कहा कि वक्फ बोर्ड का किसानों की जमीन अधिग्रहण करने का कोई इरादा नहीं है।

राजस्व मंत्री कृष्ण बायर गौड़ा, वक्फ मंत्री बीजेड ज़मीर अहमद खान और विजयपुरा जिले के प्रभारी मंत्री एमबी पाटिल ने भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) पर चुनावी लाभ के लिए इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कर्नाटक के तीनों मंत्रियों ने इस बात पर जोर दिया कि वैध भूमि मालिकों को अपनी जमीन खोने का डर नहीं होना चाहिए। मंत्री गौड़ा ने बताया कि विजयपुरा जिले में 14,201.32 एकड़ जमीन वक्फ भूमि के रूप में निर्धारित है। कर्नाटक में भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक तनाव इस आरोप के बीच बढ़ रहा है कि वक्फ बोर्ड का नाम बिना किसी सूचना के संपत्ति रिकॉर्ड में जोड़ दिया गया। इस बीच, कर्नाटक के मंत्री एमबी पाटिल ने कहा कि मामले की जांच के लिए जिला आयुक्त के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें सटीकता के लिए 1964 से 1973 तक के वक्फ और राजस्व रिकॉर्ड का क्रॉस-रेफरेंस करने के निर्देश दिए गए हैं।

भाजपा ने आरोप लगाया कि खान और जिला अधिकारियों के बीच एक बैठक के बाद, विजयपुरा जिले के इंडी और चदाचन तालुकों में 44 संपत्तियों के लिए भूमि रिकॉर्ड में वक्फ का नाम बिना किसी सूचना के जोड़ा गया था। कई किसान, अधिकार, किरायेदारी और फसलों (RTC) के रिकॉर्ड के अचानक म्यूटेशन से अनजान, पुश्तैनी जमीन खोने पर चिंता व्यक्त करते हैं। वक्फ मंत्री ज़मीर अहमद खान ने कहा, "हम किसानों के स्वामित्व वाली कोई भी ज़मीन नहीं चाहते हैं। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। हमारा लक्ष्य केवल वक्फ भूमि रिकॉर्ड को अपडेट करना है। होनवाड़ा में केवल 11 एकड़ ज़मीन ही वक्फ संपत्ति है, जबकि 1,200 एकड़ ज़मीन होने का दावा किया जाता है। इन 11 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन किसानों की है।" ( एएनआई)