Karnataka CM ने साइट वापस करके और मुसीबतें बुलाईं: पूर्व सीएम बोम्मई

Karnataka हुबली : पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को कहा कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) की साइट वापस करके सीएम सिद्धारमैया और मुसीबत में फंस गए हैं। हुबली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम को यह कार्रवाई पहले ही कर लेनी चाहिए थी। उन्होंने कहा, "अगर हाईकोर्ट के जजों के जरिए जांच कराई गई होती तो मामला सुलझ गया होता।

सिद्धारमैया की ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठता।" बोम्मई ने कहा, "हालांकि, उन्होंने अपना बचाव किया। अब जबकि राज्यपाल ने अभियोजन की अनुमति दे दी है, मामला दर्ज हो गया है और जांच हो चुकी है। अब जब साइट वापस की जा रही है, तो कई सवाल उठ खड़े हुए हैं और साइट वापस करके उन्होंने मामले को और जटिल बना दिया है।" उन्होंने आगे कहा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच होनी चाहिए। पूर्व सीएम ने कहा, "एक तरफ लोकायुक्त जांच चल रही है और दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एफआईआर दर्ज कर जांच कर रही है। शुरू में कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। लेकिन अब प्लॉट वापस करके उन्होंने गलती स्वीकार कर ली है।" बोम्मई ने सभी को यह भी याद दिलाया कि जब पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने प्लॉट वापस किया था, तब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने क्या कहा था। उस समय सीएम सिद्धारमैया ने कहा था कि येदियुरप्पा ने साइट वापस करके अपनी गलती स्वीकार कर ली है।

भाजपा नेता ने कहा, "यही बात अब सिद्धारमैया पर भी लागू होती है। प्लॉट लौटाकर उन्होंने अवैधानिकता स्वीकार की है। उन्होंने स्वीकार किया है कि साइट आवंटन अवैध था।" मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाले में दूसरे आरोपी के रूप में नामित मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती ने MUDA को 14 साइटें लौटा दीं। उन्होंने MUDA को लिखित रूप से बताया कि वे मैसूर के केसारे गांव के सर्वे नंबर 464 में भूमि अधिग्रहण के बिना प्राधिकरण द्वारा 3.16 एकड़ भूमि के उपयोग के लिए मुआवजे के बदले विजयनगर चरण 3 और 4 में आवंटित 14 प्लॉट लौटा रही हैं।

ईडी द्वारा जांच के बारे में पूछे जाने पर, सीएम सिद्धारमैया ने कहा, "उन्हें कानून के अनुसार जो करना है करने दें। मुझे नहीं पता कि मेरे खिलाफ किस आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए हैं। मेरी जानकारी के अनुसार, यह मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होगी। आप (मीडिया) भी ऐसा सोच सकते हैं। क्योंकि MUDA मामला प्रतिपूरक स्थलों के आवंटन के बारे में है। यह मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधि कैसे बन सकती है?”

(आईएएनएस)