कर्नाटक के CM ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ राज्य के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की
बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और राज्य से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की, जिनमें लंबित सिंचाई परियोजनाएँ और गन्ना उत्पादकों व मिलों के सामने आने वाली चिरस्थायी समस्याएँ शामिल थीं।
उत्तरी कर्नाटक के ज़िलों में गन्ना उत्पादकों के हालिया आंदोलन के बाद, राज्य सरकार ने गन्ने पर 100 रुपये प्रति टन का अतिरिक्त भुगतान अनिवार्य करके एक समाधान निकाला था, जिसमें राज्य आधी लागत (50 रुपये) वहन करेगा, सिद्धारमैया ने मोदी को बताया।
हालांकि, मुख्यमंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि यह एक अस्थायी उपाय है और स्थायी समाधान की ज़िम्मेदारी केंद्र पर डालते हुए, उन्होंने चीनी के लिए स्थिर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में तत्काल संशोधन करने का अनुरोध किया, जो वर्तमान में 31 रुपये प्रति किलोग्राम है, कर्नाटक की डिस्टिलरीज़ से इथेनॉल का सुनिश्चित उठाव हो, और राज्यों को कटाई और परिवहन लागत तय करने का अधिकार देने वाली एक केंद्रीय अधिसूचना जारी की जाए।
सिद्धारमैया ने कर्नाटक की लंबे समय से चली आ रही मांगों के लिए भी केंद्र से मंजूरी मांगी, जिनमें रायचूर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना, बाढ़ राहत के रूप में 2,100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी करना और महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी देना शामिल है।
सिद्धारमैया ने दावा किया कि हालांकि कर्नाटक ने 86% घरों में नल कनेक्शन प्रदान करके जल जीवन मिशन को लागू किया है, लेकिन केंद्र ने 2025-26 तक 13,004.63 करोड़ रुपये का अपना हिस्सा अभी तक जारी नहीं किया है।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष (2025-26) के लिए राज्य को कोई केंद्रीय धनराशि जारी नहीं की गई है, जबकि राज्य ने विकास कार्यों को रोकने के लिए अपने बजट से 1,500 करोड़ रुपये पहले ही दे दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा, "1,700 करोड़ रुपये के बिल लंबित हैं और 2,600 करोड़ रुपये पाइपलाइन में हैं, जिससे शेष धनराशि जारी करने का तत्काल अनुरोध किया गया है।"
