Karnataka CM ने प्रधानमंत्री मोदी से कलसा-बंडूरी परियोजना को शीघ्र मंजूरी देने की अपील की

Bangaloreबेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उत्तर कर्नाटक की जल आवश्यकताओं के लिए आवश्यक कलसा-बंडूरी पेयजल परियोजना को तत्काल मंजूरी देने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित एक पत्र में, सिद्धारमैया ने परियोजना के महत्व और अंतरराज्यीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया।

सिद्धारमैया ने गुरुवार को एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, "मैंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कलसा-बंडूरी परियोजना को शीघ्र मंजूरी देने का आग्रह किया है, जो उत्तर कर्नाटक के लोगों के कल्याण के लिए आवश्यक है । क्षेत्र की जल आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अंतरराज्यीय सहयोग महत्वपूर्ण है। आइए हम अपने लोगों की जरूरतों को प्राथमिकता दें।" पत्र में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) से परियोजना के लिए वन्यजीव मंजूरी हासिल करने में लंबे समय से हो रही देरी का विवरण दिया गया है। सिद्धारमैया ने उल्लेख किया कि उत्तर कर्नाटक में पेयजल आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण कलसा-बंडूरी नाला डायवर्जन परियोजना असामान्य रूप से लंबे समय से मंजूरी के लिए लंबित है। महादयी जल विवाद न्यायाधिकरण का निर्णय 14 अगस्त, 2018 को जारी किया गया और 27 फरवरी, 2020 को प्रकाशित किया गया, जिसमें कर्नाटक को 13.42 टीएमसी पानी आवंटित किया गया , जिसमें से 3.9 टीएमसी पीने के प्रयोजनों के लिए निर्धारित किया गया।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि 16 जून, 2022 को केंद्रीय जल आयोग को प्रस्तुत प्रस्ताव ने सभी आवश्यक पूर्वापेक्षाएँ पूरी कर ली हैं, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) से मंज़ूरी नहीं मिली है। इसके बाद उन्होंने गोवा के मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधात्मक आदेश की निंदा की, जिसके कारण वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक कानूनी चुनौती है।

सिद्धारमैया ने इस देरी की तुलना गोवा-तमनार ट्रांसमिशन लाइन की मंज़ूरी से भी की, जिसे NBWL ने हाल ही में इसी तरह की पर्यावरणीय चिंताओं के बावजूद अनुशंसित किया है। परियोजनाओं को संभालने में असंगतता पर सवाल उठाते हुए सिद्धारमैया ने कहा, "NBWL की स्थायी समिति ने यह कहते हुए प्रस्ताव को स्थगित कर दिया है कि मामला विचाराधीन है।" मुख्यमंत्री ने देरी पर निराशा व्यक्त करते हुए अपने पत्र का समापन किया और कहा कि कलसा-बंडूरी परियोजना को प्रभावित करने वाली चल रही आपत्तियों और कानूनी विवादों के कारण कर्नाटक को गोवा-तमनार बिजली लाइन के लिए अपने समर्थन पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। (एएनआई)