बेंगलुरु BENGALURU: जलवायु परिवर्तन वास्तविक है और बाढ़, सूखा और भूस्खलन के रूप में लोगों को सीधे प्रभावित करता है। हालांकि इन्हें एक बार में पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता और न ही रोका जा सकता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित किया जा सकता है और आपदा प्रबंधन और पर्यावरण विभाग के अधिकारी मिलकर नए निर्माण नियम तैयार करने पर काम कर रहे हैं। ये नियम सभी नई संरचनाओं और निर्माणाधीन इमारतों के अलावा बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं पर भी लागू होंगे, ताकि उन्हें जलवायु के अनुकूल बनाया जा सके। पर्यावरण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस को बताया: “बाढ़ और हताहतों के पिछले कड़वे अनुभवों से सीखते हुए, आपदा प्रबंधन विभाग बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों का खाका तैयार कर रहा है।
हम बिल्डरों, ठेकेदारों और परियोजनाओं के लिए मंजूरी मांगने वाली एजेंसियों से निर्माण और विध्वंस कचरे के निपटान और प्रबंधन के तरीके के बारे में विवरण तैयार करने के लिए कह रहे हैं। पानी के स्रोत को स्पष्ट करते हुए एक विस्तृत जल प्रबंधन योजना की मांग की जा रही है। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि भूजल पुनर्भरण के लिए गहरे रिचार्ज पिट हों। हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इमारतें जलवायु के अनुकूल हों।” इससे पहले, परियोजनाओं को मंजूरी देते समय, राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) वायु और जल प्रबंधन पर बहुत अधिक विवरण नहीं मांगता था, लेकिन अब वे बिल्डरों और एजेंसियों से पर्यावरण प्रबंधन पर सवाल पूछ रहे हैं।
SEIAA के एक अधिकारी ने कहा, "अभी तक, कोई भी परियोजना खारिज नहीं की गई है क्योंकि बिल्डर और कंपनियां अपने प्रस्ताव को फिर से तैयार करने के लिए समय मांग रही हैं।" ये निर्देश केवल बेंगलुरु या नई ऊंची इमारतों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरे राज्य में चल रही सभी वाणिज्यिक, आवासीय और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर लागू होते हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि वे कई मॉडलों के लिए एक योजना तैयार करने के लिए जिला प्रशासन और नगर निगमों के साथ काम कर रहे हैं।
