कर्नाटक के मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन बढ़ाकर 2,000 रुपये करने पर विचार कर रहे हैं

बेंगलुरु (एएनआई): कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि उनकी सरकार अगले राज्य बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। इस संबंध में बोलते हुए, उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को 2,000 रुपये की पेंशन देने के उनके कैबिनेट सहयोगी लक्ष्मी हेब्बालकर के अनुरोध पर “गंभीरता से विचार” किया जाएगा।

उन्होंने रविवार को विभिन्न क्षेत्रों में राज्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले वरिष्ठजनों को सम्मानित करते हुए कहा, "इस पर निर्णय अगले बजट में लिया जाएगा।"

वर्तमान में, राज्य में पात्र बुजुर्गों को मासिक आधार पर 1,000 रुपये मिल रहे हैं।

उन्होंने कहा, ''बुजुर्गों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना और उनके जीवन मूल्यों को अपनाना ही वह सम्मान है जो हम बड़ों को देते हैं।'' उन्होंने कहा कि जब तक यह हमारे पास है तब तक सार्थक जीवन जीना बेहतर है।

जुलाई में, सिद्धारमैया, जिनके पास वित्त विभाग भी है, ने 2023-24 के लिए राज्य का बजट पेश किया। हाल ही में दक्षिणी राज्य में सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने बजट का आकार 2022-23 में 265,720 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2023-24 में 327,747 करोड़ रुपये कर दिया है, जो 23 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ 62,027 करोड़ रुपये की वृद्धि है।

मुख्यमंत्री के रूप में यह सिद्धारमैया का सातवां बजट था, उन्होंने 2013 से 2018 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान छह बजट पेश किए थे।

राज्य सरकार ने बजट को अपना 'गारंटी बजट' करार दिया और कहा कि यह विधानसभा चुनाव से पहले लोगों से किए गए सभी पांच प्रमुख वादों को पूरा करता है। उन चुनाव पूर्व वादों के कार्यान्वयन के लिए बजट में कुल 35,410 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

घोषणापत्र में उल्लिखित कांग्रेस पार्टी की पांच "गारंटी" सभी के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली थी; प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया को 2,000 रुपये मासिक सहायता; बीपीएल परिवार के सभी सदस्यों को 10 किलो चावल मुफ्त; ग्रेजुएट युवाओं के लिए हर महीने 3,000 रुपये; दो साल के लिए डिप्लोमा धारकों (18-25 आयु वर्ग) के लिए 1,500 रुपये; और महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा।

224 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा के लिए 10 मई को हुए चुनाव में कांग्रेस ने तत्कालीन सत्तारूढ़ भाजपा को हराकर 135 सीटें हासिल कीं, जिसे 66 सीटें मिलीं, जबकि जनता दल (सेक्युलर) को 19 सीटें मिलीं। (एएनआई)