बेंगलुरु BENGALURU: मंत्रियों द्वारा राज्य में अतिरिक्त उपमुख्यमंत्री पद सृजित करने की आवश्यकता का मुद्दा खुलेआम उठाने के बाद, पता चला है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उन्हें सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई बयान न देने का निर्देश दिया है। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना से फोन पर बात की और उनसे अतिरिक्त उपमुख्यमंत्री पद सृजित करने के विषय पर कोई और सार्वजनिक बयान न देने को कहा। बताया जाता है कि सिद्धारमैया ने मंत्रियों से कहा कि अतिरिक्त उपमुख्यमंत्री पद सृजित करने के विषय पर सार्वजनिक बयान देने से सरकार और कांग्रेस की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
इस बीच, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भी अपने पार्टी सहयोगियों से, जो अतिरिक्त उपमुख्यमंत्री पद के मामले पर मीडिया से बात कर रहे हैं, पार्टी हाईकमान से बात करने को कहा। शिवकुमार ने संवाददाताओं से कहा, "मीडिया केवल प्रचार कर सकता है, समाधान नहीं। हमारे कुछ पार्टीजनों को पार्टी के मामलों के बारे में मीडिया से बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं भी मीडिया में इस बारे में बात नहीं करता। उन्हें हाईकमान के पास जाना चाहिए और अपनी मांगों के समाधान की मांग करनी चाहिए।" केपीसीसी अध्यक्ष को बदलने के बारे में राजन्ना की टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "उनके लिए अच्छा है, उन्हें जिस किसी से भी संपर्क करना है, कर लेना चाहिए और इसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए।"
राजन्ना ने विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता साझा करने के लिए अतिरिक्त उपमुख्यमंत्री की वकालत की थी, उनका दावा था कि इससे पार्टी को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि कई मंत्री भी अतिरिक्त उपमुख्यमंत्री के उनके सुझाव से सहमत हैं और इस पर अंतिम निर्णय पार्टी हाईकमान द्वारा लिया जाएगा।
