Karnataka: सरकारी कर्मचारियों के आवासों पर अराजकता

Karnataka कर्नाटक : कस्बे में करोड़ों रुपए की सरकारी लागत से विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के लिए बनाए गए कुछ आवासों की हालत खस्ता है, जबकि अन्य आवासों में कोई न रहने के कारण वे जीर्ण-शीर्ण हो गए हैं। कस्बे के जीएलबीसी (कर्नाटक सिंचाई निगम लिमिटेड), पुलिस विभाग, कृषि उपज विपणन समिति और केपीटीसीएल-एचईएसकॉम परिसर में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए सैकड़ों आवास बनाए गए हैं। कुछ आवास खाली और जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, जिनमें मकड़ी के जाले और धूल जमी हुई है। रख-रखाव के अभाव में जीर्ण-शीर्ण हो चुके कुछ आवासों में कर्मचारी रह रहे हैं। सातवें वेतन के लागू होने और एचआरए (आवास किराया भत्ता) में वृद्धि के कारण कुछ कर्मचारी आवासों में रहने से कतराने लगे हैं। कुछ अन्य के पास अपने आवास हैं।

जीएलबीसी कर्मचारियों के लिए बनाए गए 16 आवासों में से 12 खाली हैं, बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं और जीर्ण-शीर्ण हो गए हैं। आवास अनुपयोगी हैं, उनमें पौधे उग आए हैं और जहरीले कीड़ों का बसेरा बन गए हैं। ऐसे घरों के आस-पास रहने वालों को हमेशा जहरीले कीड़ों के काटने का डर बना रहता है। स्वीकृत 15 पदों में से 10 पद रिक्त हैं। पिछले सहायक कार्यकारी अभियंता का तबादला हो चुका है और उन्हें प्रभारी नियुक्त किया गया है। उनका घर जामखंडी में होने के कारण यहां का घर खाली है। कर्मचारियों की कमी के कारण घरों में रहने के लिए कर्मचारी नहीं हैं।