Karnataka: राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में जाति जनगणना रिपोर्ट पेश की

Bengaluru बेंगलुरु: बहुप्रतीक्षित सामाजिक-आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिसे "जाति जनगणना" के नाम से जाना जाता है, शुक्रवार को कर्नाटक कैबिनेट Karnataka Cabinet के समक्ष पेश की गई। यहां पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, "कुछ मंत्रियों ने कहा कि वे पहले सिफारिशों पर विचार करना चाहते हैं। इस कारण 17 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक होगी।" कर्नाटक के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच के पाटिल ने कहा कि यह निर्णय लिया गया है कि 17 अप्रैल को कैबिनेट की विशेष बैठक में जाति जनगणना पर चर्चा की जाएगी। पिछड़ा वर्ग विकास मंत्री शिवराज तंगागी के अनुसार, जाति जनगणना रिपोर्ट 50 खंडों में है। इसमें 1.38 करोड़ परिवारों के 5.98 करोड़ लोग शामिल हैं।

तंगागी ने संवाददाताओं से कहा, "इसमें 94.77 प्रतिशत लोग शामिल हैं। केवल 5.23 प्रतिशत लोग इसके दायरे से बाहर हैं।" उन्होंने बताया कि जाति जनगणना 1.6 लाख अधिकारियों की मदद से तैयार की गई थी, जिसमें 79 आईएएस अधिकारी, 777 वरिष्ठ स्तर के अधिकारी, 1,33,825 शिक्षक और कृषि तथा अन्य विभागों के 22,190 कर्मचारी शामिल थे। सामाजिक-आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट इस साल फरवरी में कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के जयप्रकाश हेगड़े ने सीएम सिद्धारमैया को सौंपी थी।