Karnataka जाति जनगणना 31 अक्टूबर तक बढ़ाई गई: डीके शिवकुमार

Karnataka कर्नाटक : कर्नाटक सरकार ने जाति जनगणना के नाम से प्रचलित सामाजिक एवं शैक्षिक सर्वेक्षण की अवधि 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने रविवार को इसकी घोषणा की। शिवकुमार ने स्पष्ट किया कि इस विस्तारित अवधि के दौरान शिक्षकों को गणना कार्य में नहीं लगाया जाएगा, समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया। कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा किया गया यह सर्वेक्षण 22 सितंबर को शुरू हुआ था और पहले इसे 7 अक्टूबर को समाप्त होना था। बाद में इसकी समय सीमा बढ़ाकर 18 अक्टूबर कर दी गई, क्योंकि इसी दिन सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में दशहरा की छुट्टियों को बढ़ा दिया गया था ताकि शिक्षक गणनाकर्ता के रूप में कार्य कर सकें।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने रविवार को वरिष्ठ मंत्रियों, अधिकारियों और आयोग के अध्यक्ष मधुसूदन आर. नाइक के साथ प्रगति का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। शिवकुमार ने कहा, "बेंगलुरु दक्षिण, बीदर और धारवाड़ को छोड़कर, राज्य भर में लगभग 90% सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है।" बेंगलुरु शहर में, कवरेज 67% है, और लगभग 20% उत्तरदाताओं ने विवरण का खुलासा नहीं करने का विकल्प चुना है। सर्वेक्षण अब 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है, और अब शिक्षकों को गणना कार्य के लिए नहीं लगाया जाएगा।उन्होंने आगे बताया कि दीपावली के लिए 20 से 22 अक्टूबर तक गणना कार्य रुका रहेगा, जिसके बाद अन्य सरकारी कर्मचारी यह कार्य जारी रखेंगे। सर्वेक्षण के लिए एक ऑनलाइन विकल्प भी उपलब्ध कराया जाएगा। शिवकुमार ने आग्रह किया, "मैं सभी समुदायों के लोगों से इसमें भाग लेने और प्रश्नों के उत्तर देने की अपील करता हूँ। इस अवसर को न चूकें।" हाल ही में विस्तार से पहले, सर्वेक्षण की लागत ₹420 करोड़ आंकी गई थी। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्य 60 प्रश्नों वाली प्रश्नावली के माध्यम से वैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है।