कर्नाटक कैबिनेट का बड़ा फैसला: SC आरक्षण फॉर्मूला में बदलाव
Karnataka कर्नाटक: कर्नाटक राज्य कैबिनेट ने गुरुवार को अनुसूचित जातियों (SC) के लिए आंतरिक आरक्षण से जुड़े नए 5.25-5.25-4.5 फॉर्मूले पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया। कैबिनेट ने स्पष्ट किया कि यह नया फॉर्मूला उन भर्तियों पर लागू नहीं होगा, जिनकी परीक्षा पहले ही आयोजित की जा चुकी है।
कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच. के. पाटिल ने कैबिनेट बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि यह नया आरक्षण ढांचा केवल 56,432 सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया पर लागू होगा। इसके अलावा, यह उन सभी भर्तियों पर भी लागू रहेगा जिनकी परीक्षाएं अभी तक नहीं हुई हैं।
मंत्री ने बताया कि 27 अप्रैल को जारी किया गया पुराना सरकारी आदेश (GO) अब वापस ले लिया जाएगा और इसके स्थान पर जल्द ही नया आदेश जारी किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि पुराने आदेश में उन मामलों का स्पष्ट उल्लेख नहीं था जहां परीक्षाएं पहले ही पूरी हो चुकी थीं।
नए रोस्टर के तहत 400 पॉइंट सिस्टम तैयार किया जाएगा। इसके अनुसार SC वर्ग में ग्रुप A (मडिगा और 15 संबंधित जातियां) को 21 पॉइंट, ग्रुप B (होलेया और 18 संबंधित जातियां) को 21 पॉइंट तथा ग्रुप C (लंबानी, भोवी, कोरमा, कोराचा और अन्य 59 खानाबदोश व अर्ध-खानाबदोश समुदाय) को 18 पॉइंट आवंटित किए जाएंगे।
इसी कैबिनेट बैठक में राज्य ने बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भी बड़ा फैसला लिया। हैदराबाद-बेंगलुरु और चेन्नई-बेंगलुरु हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को प्रशासनिक मंजूरी दे दी गई है। यह प्रोजेक्ट दक्षिण भारत के परिवहन नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
Chennai–Bengaluru High Speed Rail Corridor परियोजना लगभग 306 किलोमीटर लंबी है, जिसमें कर्नाटक के भीतर कोलार, कोडिहल्ली, व्हाइटफील्ड और बयप्पनहल्ली जैसे चार स्टेशन शामिल होंगे। इस परियोजना के लिए कुल 1,358.96 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी।
वहीं, Hyderabad–Bengaluru High Speed Rail Corridor लगभग 607 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें से 101.03 किलोमीटर का हिस्सा कर्नाटक से होकर गुजरेगा। इसमें अलीपुरा, देवनहल्ली और कोडिहल्ली स्टेशन शामिल होंगे। इस परियोजना के लिए कुल 237.5 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी।
इन दोनों हाई स्पीड रेल परियोजनाओं की घोषणा केंद्र सरकार ने 2026-27 के बजट में की थी। अब राज्य सरकार की मंजूरी के बाद इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन की दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद है।
