Karnataka कैबिनेट जाति जनगणना रिपोर्ट गायब होने के भाजपा के आरोपों पर विचार करेगी
बेंगलुरु: राज्य मंत्रिमंडल 2 मई को सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण 2025 या जाति जनगणना रिपोर्ट पर चर्चा फिर से शुरू करेगा। इस दौरान भाजपा के इस आरोप पर ध्यान दिए जाने की संभावना है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग कार्यालय से मूल रिपोर्ट गायब है।
गृह मंत्री डॉ. जी परमेश्वर ने कहा, "अनावश्यक आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं है। मूल रिपोर्ट के बिना रिपोर्ट कैसे तैयार की जा सकती है? यह वहां होनी चाहिए। जब हम कैबिनेट में इस पर चर्चा करेंगे, तो हम विपक्ष के आरोपों पर भी ध्यान देंगे। ये गंभीर आरोप हैं और हम इन पर चर्चा करेंगे।" वे भाजपा नेता आर अशोक के इस आरोप का जवाब दे रहे थे कि सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट फर्जी है क्योंकि इसकी मूल प्रति गायब है। अशोक इस मामले की न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि रिपोर्ट पर कैबिनेट में चर्चा हुई और मंत्रियों ने अपने समुदायों के बारे में बात की। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि इस पर फिर से कैबिनेट में चर्चा होगी और सभी पहलुओं को देखने के बाद निर्णय लिया जाएगा।
उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने अशोक से आयोग के अध्यक्ष से यह पता लगाने को कहा कि रिपोर्ट असली है या नकली। डीसीएम ने कहा, "पिछड़ा वर्ग आयोग एक स्वायत्त निकाय है। सीलबंद रिपोर्ट को कैबिनेट की बैठक में खोला गया। इसकी वीडियोग्राफी भी की गई।" पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जरकीहोली के बयान कि जाति जनगणना रिपोर्ट को लागू करने में एक साल लगेगा, पर पूछे गए सवाल के जवाब में शिवकुमार ने कहा, "कैबिनेट मीटिंग की चर्चा सार्वजनिक रूप से नहीं की जानी चाहिए।"
