Karnataka : कैबिनेट पोर्टफोलियो विवाद से कांग्रेस सरकार में असंतोष की लहर

Karnataka कर्नाटक: मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की लीडरशिप में कांग्रेस सरकार 2.0 बनने के कुछ ही दिनों में कैबिनेट पोर्टफोलियो के बंटवारे को लेकर पार्टी के अंदर असंतोष और असहमति उभरकर सामने आ गई है। यह विवाद विशेष रूप से वरिष्ठ नेता रामलिंगा रेड्डी के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद तेज हुआ, क्योंकि उन्हें उम्मीद के मुताबिक महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो नहीं मिला।

सूत्रों के अनुसार, रामलिंगा रेड्डी को 2023 में बेंगलुरु डेवलपमेंट पोर्टफोलियो देने का वादा किया गया था, लेकिन इस बार यह पोर्टफोलियो कृष्णबैरे गौड़ा को दे दिया गया। इस निर्णय से रेड्डी काफी नाराज़ हुए और उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। रेड्डी का इस्तीफा कांग्रेस नेतृत्व के लिए चिंता का विषय बन गया और सरकार के अंदर असंतोष फैलने का संकेत मिला।

इस घटनाक्रम के बीच, पब्लिक वर्क्स मंत्री सतीश जरकीहोली ने भी खुलकर कहा कि कई मंत्री अपने दिए गए पोर्टफोलियो से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि दो या तीन और मंत्री भी नाराज़ हो सकते हैं और हो सकता है कि उन्होंने इस मसले को मुख्यमंत्री से पहले ही उठाया हो। मंत्री ने कहा कि समस्या जल्द ही हल हो सकती है, लेकिन इससे यह साफ़ है कि कैबिनेट विस्तार और पोर्टफोलियो बंटवारे को लेकर कांग्रेस के अंदर मतभेद शुरू हो चुके हैं।

वर्तमान कैबिनेट में अभी केवल 13 पोर्टफोलियो बांटे गए हैं, जबकि 21 और मंत्रियों की नियुक्ति अभी बाकी है। 18 जून को होने वाले राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों के बाद कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा, जिसमें अन्य मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि, असंतोष की आवाजें पहले ही सुनाई दे रही हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि आने वाले दिनों में मतभेद और बढ़ सकते हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस विवाद से कांग्रेस सरकार को शुरूआती दिन में ही संगठन और प्रशासनिक कामकाज में चुनौती मिल गई है। रामलिंगा रेड्डी जैसे वरिष्ठ नेता के इस्तीफे से पार्टी के अंदर संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होगा। डीके शिवकुमार की रणनीति इस असंतोष को कम करने और वरिष्ठ नेताओं को मनाने पर केंद्रित है।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री और शीर्ष नेतृत्व इस विवाद को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने रामलिंगा रेड्डी और अन्य मंत्रियों से बात की है और उन्हें आश्वस्त किया है कि कैबिनेट में संतुलन बनाए रखने के लिए सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा।

कर्नाटक में यह मामला यह स्पष्ट करता है कि कैबिनेट पोर्टफोलियो का बंटवारा सिर्फ पद नहीं बल्कि पार्टी की अंदरूनी राजनीति और संतुलन से जुड़ा हुआ है। आने वाले दिनों में कैबिनेट विस्तार और मंत्रियों के बीच संतुलन बनाए रखना कांग्रेस नेतृत्व के लिए बड़ी चुनौती होगा।