कर्नाटक कैबिनेट ने 5 'गारंटियों' को सैद्धांतिक मंजूरी दी

बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने वादे के मुताबिक चुनाव से पहले पार्टी के घोषणा पत्र में घोषित 5 गारंटी को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है.

मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद अपनी पहली कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में मीडिया को संबोधित कर रहे थे.

अनुमान है कि गृह ज्योति योजना को लागू करने, हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने के लिए 1200 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। 2000 रुपये प्रति माह परिवार की मुखिया महिला को हस्तांतरित किया जाएगा, 10 किलो चावल अन्न भाग्य के तहत दिया जाएगा और 3000 रुपये / माह बेरोजगार स्नातकों को और 1500 रुपये डिप्लोमा धारकों को दिया जाएगा जो वर्तमान शैक्षिक वर्ष के दौरान उत्तीर्ण हुए हैं। 2 साल तक। उन्होंने बताया कि प्रदेश की रहने वाली महिलाओं को सरकारी बसों में यात्रा करने के लिए नि:शुल्क बस पास दिया जाएगा।

दिशा-निर्देशों पर विस्तार से काम किया जा रहा है और अगली कैबिनेट बैठक में चर्चा की जाएगी, उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने 22 से 24 मई तक विधानसभा सत्र बुलाने का भी फैसला किया है और बजट जुलाई में पेश किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, 5-गारंटियों को पूरा करने के लिए सालाना 50,000 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इंदिरा कैंटीन के बारे में भी जानकारी मांगी जा रही है और इसे जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा.

नए शपथ ग्रहण करने वाले सीएम ने कहा कि पिछले कार्यकाल के दौरान हमने चुनावी घोषणापत्र में किए गए 165 वादों में से 158 को पूरा किया था. हमने अपने वादे निभाए हैं। हमने वादों को पूरा करने के साथ-साथ इंदिरा कैंटीन, कर्जमाफी, विद्या सिरी, जूता भाग्य, पशु भाग्य आदि जैसी 30 से अधिक नई योजनाएं लागू की हैं, जो घोषणा पत्र में शामिल नहीं थीं।

“विपक्ष यह कहकर लोगों को गुमराह कर रहा है कि हमने जिन गारंटी योजनाओं की घोषणा की है, वे हमारे राज्य को भारी कर्ज में डूबा देंगी और प्रधानमंत्री ने खुद अपने मन की बात में कहा है कि ऐसी योजनाओं को शुरू करने से अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और राज्य को भारी कर्ज उठाना पड़ेगा। लेकिन हमारी गणना के अनुसार, इन योजनाओं को लागू करने के लिए सालाना 50,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होती है और संसाधन जुटाना असंभव नहीं है, ”सीएम ने कहा।

राज्य के बजट का आकार 3.10 लाख करोड़ रुपये है और इसमें हर साल लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि होती है। “हम जुलाई में 3.25 लाख करोड़ का बजट पेश करेंगे। हम कर संग्रह के लिए कड़े कदम उठाकर अतिरिक्त 15,000 करोड़ रुपये जुटाएंगे।

बताया जाता है कि इस साल के बजट में 15वें वित्त आयोग द्वारा महज 50,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि "हम केंद्र सरकार से 1 लाख करोड़ रुपए पाने के हकदार थे।" पिछली सरकार में केंद्र सरकार से राज्य के हिस्से का अनुदान प्राप्त करने की इच्छाशक्ति का अभाव था। कर्नाटक सालाना करों में 4 लाख करोड़ रुपये का योगदान देता है, उन्होंने समझाया।

उन्होंने कहा कि पिछली सरकार और राज्य के सांसद 15वें वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट में अनुशंसित 5495 करोड़ रुपये के विशेष अनुदान को प्राप्त करने में विफल रहे हैं।

सीएम ने याद किया जब पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने पद छोड़ा था, तब देश पर 52,11,000 करोड़ रुपये का कर्ज था।

“आज इसमें 155 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है। पिछले 9 वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा 102 लाख करोड़ रुपये उधार लिए गए हैं। 2018 में हमारे पिछले कार्यकाल के अंत तक, राज्य का ऋण 2,42,000 करोड़ रुपये था। हमारी सरकार ने 5 साल के दौरान 1,16,000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। लेकिन 2023-24 में उधारी बढ़कर 5,64,000 करोड़ रुपए हो गई है। 4 साल के कार्यकाल के दौरान, भाजपा सरकार ने 3,22,000 करोड़ रुपये उधार लिए हैं। हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी गारंटी योजनाओं और अन्य कार्यक्रमों को राज्य के खजाने को वित्तीय संकट पैदा किए बिना लागू किया जाएगा, ”उन्होंने कहा।

उन्होंने कहा कि 2023-24 के दौरान कर्ज का ब्याज और मूलधन चुकाने के लिए 56,000 करोड़ रुपये की जरूरत है।

कर संग्रह में दक्षता, अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण, उधारी से परहेज आदि जैसे कड़े उपाय करके, अर्थव्यवस्था को प्रभावित किए बिना, नए कार्यक्रम शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री आश्वस्त थे।