Karnataka: जाति जनगणना के पुनर्सर्वेक्षण को कैबिनेट की मंजूरी मिली

Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक कैबिनेट The Karnataka cabinet ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक के बाद जाति जनगणना के फिर से सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय कांग्रेस हाईकमान के निर्देश के आलोक में लिया गया है, जिसके बाद राज्य सरकार ने विवादास्पद जाति गणना पर फिर से विचार किया। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि कैबिनेट ने नई जाति जनगणना की आवश्यकता पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने कहा कि 2011 में किए गए सर्वेक्षण में 54 मापदंडों के आधार पर नागरिकों की सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति को शामिल किया गया था और इसमें घर-घर जाकर डेटा संग्रह शामिल था।

2011 की जनगणना के आधार पर, कर्नाटक की आबादी 6.11 करोड़ आंकी गई थी। बाद में 2015 में एक अनुमान के अनुसार यह 6.35 करोड़ थी, जिसमें वास्तव में 5.98 करोड़ लोगों का सर्वेक्षण किया गया था। मूल जाति जनगणना 11 अप्रैल, 2015 को शुरू हुई और 30 नवंबर, 2015 को समाप्त हुई, जिसमें लगभग 1.6 लाख फील्ड कर्मियों को लगाया गया था। प्रयास के बावजूद राजनीतिक अनिच्छा के कारण डेटा का उपयोग नहीं हो पाया। सीएम सिद्धारमैया ने खुलासा किया कि पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने गठबंधन सरकार के दौर में तत्कालीन पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रमुख पर रिपोर्ट स्वीकार न करने का दबाव बनाया था। आखिरकार, आयोग के प्रमुख जयप्रकाश हेगड़े ने 29 फरवरी, 2024 को सरकार को एक समीक्षा रिपोर्ट सौंपी। हालांकि, लोकसभा चुनाव के कारण इसे पेश नहीं किया गया। सरकार ने अब इसे कैबिनेट के सामने पेश किया है और मंत्रियों से फीडबैक प्राप्त किया है, जिससे दोबारा सर्वेक्षण का रास्ता साफ हो गया है।