कर्नाटक कैबिनेट ने एससी, एसटी आरक्षण में बढ़ोतरी के अध्यादेश को मंजूरी दी

बेंगलुरु,(आईएएनएस)| मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में कर्नाटक कैबिनेट ने गुरुवार को अनुसूचित जाति (एससी) के लिए 2 फीसदी और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए 4 फीसदी आरक्षण बढ़ाने के लिए एक अध्यादेश जारी करने का फैसला किया। बोम्मई ने कहा- आज, मेरे मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के मेरे भाइयों और बहनों के लिए आरक्षण को क्रमश: 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत और 3 प्रतिशत से 7 प्रतिशत करने के अध्यादेश को मंजूरी देने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह ऐतिहासिक निर्णय उनके जीवन में प्रकाश और चमक लाएगा और शिक्षा और रोजगार में पर्याप्त अवसर प्रदान करके उनका उत्थान करेगा।

कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए राज्य के कानून और संसदीय कार्य मंत्री जेसी मधुस्वामी ने कहा कि आरक्षण पर फाइल राज्यपाल थावर चंद गहलोत को मंजूरी के लिए सौंपी जाएगी। एससी के रूप में वगीर्कृत 103 समुदायों और एसटी के बीच 56 समुदायों को आरक्षण में वृद्धि से लाभ होगा।

मधुस्वामी ने कहा कि कैबिनेट के फैसले को कानूनी रूप से चुनौती दिए जाने की स्थिति में अदालतें सरकार के पक्ष में फैसला करेंगी। राज्य सरकार द्वारा एससी/एसटी के लिए आरक्षण बढ़ाने के कदम का मतलब होगा कि आरक्षण सुप्रीम कोर्ट की 50 फीसदी की सीमा को पार कर जाएगा और कर्नाटक में 56 फीसदी को छू जाएगा।

कर्नाटक में भाजपा सरकार ने सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एचएन नागमोहन दास की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर कोटा बढ़ाने का फैसला किया।