Karnataka : मंत्रिमंडल ने 4,432 करोड़ की नई कौशल विकास नीति को मंजूरी दी
Karnataka कर्नाटक : कैबिनेट ने गुरुवार को 4,432 करोड़ रुपये की नई कर्नाटक राज्य कौशल विकास नीति को मंज़ूरी दे दी, जो 2032 तक 7 वर्षों की अवधि के लिए है। यह नीति मुख्य रूप से कर्नाटक कौशल सूचकांक तैयार करने, युवाओं में तेज़ी से हो रहे तकनीकी और औद्योगिक बदलावों के अनुरूप आजीवन शिक्षा, पुनः कौशल विकास और कौशल उन्नयन पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य राज्य को कुशल प्रतिभाओं के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना और 2032 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है।
यह नीति एक एकीकृत डिजिटल पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षण, मूल्यांकन और करियर मार्गदर्शन के लिए डिजिटल तकनीकों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-संचालित उपकरणों का लाभ उठाती है। यह वैश्विक प्रमाणन, प्रवासन सहायता और विशेष प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करके अंतर्राष्ट्रीय कार्यबल गतिशीलता पर भी ज़ोर देती है।
नीति के बारे में जानकारी साझा करते हुए, चिकित्सा शिक्षा, कौशल विकास और आजीविका मंत्री शरण प्रकाश पाटिल ने कहा, "हालाँकि विभाग की स्थापना 2017 में हुई थी, लेकिन अब तक कोई औपचारिक कौशल विकास नीति नहीं थी।" उन्होंने कहा कि सरकारी आदेश जारी करके नीति को तुरंत लागू किया जाएगा।
