कर्नाटक कैबिनेट ने ग्रेटर बेंगलुरु विधेयक को दी मंजूरी

Karnataka कर्नाटक : पांच निगम - मध्य, उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण - पूर्व बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) से अलग किए गए थे और आकार और जनसंख्या में भिन्न हैं।

यह पुनर्गठन 15 मई, 2025 को ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण (जीबीए) के गठन के बाद किया गया है, जो ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस एक्ट, 2024 के तहत शहर के आधिकारिक शासी निकाय के रूप में बीबीएमपी की जगह लेगा। कानून मंत्री एचके पाटिल ने इस संबंध में मीडिया को जानकारी दी और कहा कि संशोधन मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेंगे, निगमों के बीच सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने में मदद करेंगे और मूल अधिनियम में स्पष्टता लाएंगे, जैसा कि बताया गया है। विधेयक में कानूनी सटीकता बढ़ाने और तेजी से कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए मामूली पाठ्य परिवर्तन शामिल हैं। इसे राज्य विधानमंडल के आगामी मानसून सत्र में पेश किया जाना है, जो 11 अगस्त से शुरू होगा।