कर्नाटक कैबिनेट ने जाति जनगणना रिपोर्ट को दी मंजूरी

Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने 2015 में हुई सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है, जिसे जाति जनगणना भी कहा जाता है। यह रिपोर्ट 17 अप्रैल को होने वाली विशेष कैबिनेट बैठक में चर्चा के लिए रखी जाएगी।

यह सर्वेक्षण पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा 2015 में कराया गया था, जिसमें राज्य की लगभग 94.17% आबादी को शामिल किया गया। रिपोर्ट 50 खंडों में तैयार की गई है और इसे सभी कैबिनेट मंत्रियों को अध्ययन के लिए दिया गया है।