Karnataka कैबिनेट ने जाति जनगणना पर चर्चा फिर टाली
बेंगलुरू: राज्य मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को एक बार फिर सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण (एसईएस-2015) या जाति जनगणना पर चर्चा टाल दी। कानून मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि इस पर अगली कैबिनेट बैठक में चर्चा की जाएगी। 17 अप्रैल को हुई कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को सर्वेक्षण की रिपोर्ट दी गई थी। उन्होंने 2 मई को इस पर चर्चा करने का फैसला किया था और इसे 9 मई तक टाल दिया था। अब कैबिनेट ने फिर से जाति जनगणना पर चर्चा टाल दी है। पाटिल ने संवाददाताओं से कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को सौंप दी है। चर्चा शुरू हुई और कुछ मंत्रियों ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को सुझाव दिए। पाटिल ने कहा कि 11 मंत्रियों ने लिखित में अपनी राय दी है, जबकि बाकी ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। यह पूछे जाने पर कि क्या देरी केंद्र सरकार की अगली जनगणना में जाति को शामिल करने की योजना के कारण हुई है, उन्होंने इससे इनकार किया। पिछड़ा वर्ग मंत्री शिवराज थंगादगी ने कहा, "हमने अगली कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा करने का फैसला किया है, जो अगले सप्ताह होगी।" कैबिनेट ने एक बड़े फैसले में ग्रुप ए और ग्रुप बी (जूनियर लेवल) के दिव्यांग अधिकारियों को पदोन्नति देते समय 4 प्रतिशत आरक्षण तय करने को मंजूरी दे दी है। पाटिल ने कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी एक्ट) के अनुसार अवसर दिया गया है, बशर्ते पदोन्नति में आरक्षण सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार हो।
कांग्रेस भवन के लिए सीए साइट
कैबिनेट ने चिक्काबल्लापुरा जिला कांग्रेस के लिए कांग्रेस भवन के निर्माण के लिए 3,404 वर्गमीटर सीए साइट देने को मंजूरी दी। यह चिक्काबल्लापुरा जिले के अनाकनुरु गांव में बनेगा। मंत्री ने कहा कि इस जमीन की कीमत मार्गदर्शन मूल्य का 5 प्रतिशत होगी और जमीन मुफ्त होगी।
विशेषज्ञ 65 साल में सेवानिवृत्त होंगे
कैबिनेट ने सरकारी सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों में काम करने वाले विशेषज्ञों की सेवानिवृत्ति की आयु मौजूदा 60 साल से बढ़ाकर 65 साल करने को मंजूरी दी। पाटिल के मुताबिक, विशेषज्ञों के करीब 500 पद हैं, जिनमें से सिर्फ 250 ही भरे हुए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘यदि वरिष्ठ विशेषज्ञ सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो और अधिक रिक्तियां होंगी, इसलिए यह निर्णय लिया गया।’’
