कर्नाटक

Karnataka बजट 2025 तटीय जिलों के लिए कुछ खास नहीं

Mohammed Raziq
8 March 2025 4:24 PM IST
Karnataka बजट 2025 तटीय जिलों के लिए कुछ खास नहीं
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Mangaluru मंगलुरु: तटीय कर्नाटक को राज्य के बजट में प्रमुखता से स्थान नहीं मिला। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय क्रूज और वाटर मेट्रो जैसी बड़ी घोषणाएं की गईं, लेकिन इनके लिए धन आवंटित नहीं किया गया, जिससे क्षेत्र के लोगों को निराशा हुई।बजट में दक्षिण कन्नड़ की लंबे समय से लंबित मांग पुत्तुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज की मांग को पूरा किया गया, लेकिन इसके लिए भी धन आवंटित नहीं किया गया। पुत्तुर तालुक अस्पताल के लिए भी धन आवंटित नहीं किया गया, जिसे इस साल 100 बिस्तरों वाले अस्पताल में अपग्रेड करने का प्रस्ताव है। राज्य के तटीय जिलों में मछली पकड़ने के लिए संपर्क सड़कों का विकास नाबार्ड की सहायता से 30 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा।अंतरराष्ट्रीय क्रूज, वाटर मेट्रो, मंगलुरु में तटीय बर्थ कार्यक्रम, उत्तर कन्नड़ जिले के मानकी में बंदरगाह और होन्नावर में शिपयार्ड के निर्माण और अन्य नदी पर्यटन गतिविधियों के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि मानसून के दौरान समुद्र तट पर होने वाले कटाव को रोकने के लिए आईआईटी-चेन्नई के माध्यम से तटरेखा प्रबंधन योजना तैयार की गई है, ताकि समुद्र के कटाव के प्रभावों से व्यापक रूप से निपटा जा सके।
तटरेखा प्रबंधन योजना को लागू करने के लिए दक्षिण कन्नड़, उडुपी और उत्तर कन्नड़ जिलों में अलग-अलग विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार समुद्र के कटाव को रोकने से संबंधित कार्य चरणों में किए जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण निधि के तहत 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।मंगलुरु में जल परिवहन संग्रहालय और अनुभव केंद्र स्थापित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे और इसका प्रबंधन पीपीपी मोड पर किया जाएगा। राज्य में शैक्षिक, स्वास्थ्य, साहसिक, पर्यावरण, जल क्रीड़ा और तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तटीय विकास और तीन तटीय जिलों में वेसाइड सुविधाओं (हाईवे हब) का उन्नयन किया जाएगा।करवार नौसेना हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया जारी रहने की बात कहते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष आवश्यक आवंटन प्रदान किया जाएगा और काम शुरू किया जाएगा। दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिलों में जिला स्टेडियमों के विकास के लिए कुल 6 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे।
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