Karnataka बजट 2025 गैर-अनुपालन अब अपराध नहीं

Bengaluru बेंगलुरु: अधिक रोजगार अवसर पैदा करने के प्रयास में, कर्नाटक सरकार ने नियोक्ताओं के अनुपालन को अपराधमुक्त करने और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए एक नीति लाने का प्रस्ताव रखा है। सीएम सिद्धारमैया ने 2025-30 के लिए कपड़ा नीति तैयार करने की भी घोषणा की, जिसका लक्ष्य 2 लाख रोजगार पैदा करना है।

"उद्योगपतियों के अनुपालन के नियमों और शर्तों को सरल बनाने के लिए, हमारी सरकार कर्नाटक नियोक्ता अनुपालन अपराधमुक्ति विधेयक और कर्नाटक नियोक्ता अनुपालन डिजिटलीकरण विधेयक लाएगी। नियोक्ताओं द्वारा शर्तों का उल्लंघन अपराधमुक्त किया जाएगा। रोजगार शर्तों के अनुपालन को डिजिटल किया जाएगा और यह देश में पहली बार होगा," सीएम ने कहा।

कर्नाटक के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने, अर्थव्यवस्था को गति देने और क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के उद्देश्य से एक अलग एमएसएमई नीति तैयार की जाएगी।

सीएम ने कहा, "एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए एमएसएमई क्लस्टर विकास योजना के तहत सामान्य सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएंगे।" इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण और उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, 25 करोड़ रुपये की लागत से बेंगलुरु में अंतरराष्ट्रीय मानकों का एक परीक्षण ट्रैक और सामान्य बुनियादी ढांचे के साथ अत्याधुनिक ईवी क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। उत्तर कर्नाटक क्षेत्र में औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए, विजयपुरा जिले के थिडागुंडी में प्लग-एंड-प्ले सुविधा के साथ फ्लैटेड कारखाने स्थापित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने चेन्नई-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा परियोजना के तहत तुमकुरु औद्योगिक नोड में एक जापानी औद्योगिक पार्क की भी घोषणा की।

एफकेसीसीआई के अध्यक्ष एमजी बालकृष्ण ने कहा कि बजट की घोषणाएं अच्छी हैं। उन्होंने कहा, "सरकार के सामने चुनौती उन्हें लागू करने की है। बजट में अच्छे बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के साथ कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों के कल्याण पर जोर दिया गया है। हमें यह देखने की जरूरत है कि वे इसे कैसे लागू करते हैं।"