Karnataka: MLC और उपाध्यक्ष पद से बीजेपी नेता प्राणेश हटे

Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा 2021 के उनके चुनाव को रद्द करने और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी अपील खारिज किए जाने के बाद, बीजेपी के विधान परिषद सदस्य (MLC) और कर्नाटक विधान परिषद के उपाध्यक्ष एम.के. प्राणेश ने व्यक्तिगत कारणों और पार्टी की जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया है।

कर्नाटक हाई कोर्ट ने 31 जुलाई को चिक्कमगलुरु स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी नेता एम.के. प्राणेश के चुनाव को रद्द कर दिया और कांग्रेस उम्मीदवार गायत्री शांतेगौड़ा को 2021 के विधान परिषद चुनाव का विजेता घोषित किया।

कोर्ट ने रजिस्ट्रार को यह भी निर्देश दिया कि वे अपने आदेश की एक प्रति कर्नाटक विधान परिषद के अध्यक्ष बसवराज होरट्टी को भेजें।

इस घटनाक्रम के बाद, प्राणेश ने शनिवार को परिषद कार्यालय में कर्नाटक विधान परिषद के अध्यक्ष होरट्टी को अपना इस्तीफा सौंप दिया।

सूत्रों का कहना है कि पद से हटाए जाने की शर्मिंदगी से बचने के लिए प्राणेश ने इस्तीफा दिया।

अपने इस्तीफे पत्र में, प्राणेश ने कहा कि वह व्यक्तिगत कारणों और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में अपनी जिम्मेदारियों पर अधिक समय देने के लिए कर्नाटक विधान परिषद के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य के पद से हट रहे हैं।

कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस एस.जी. पंडित ने एकल न्यायाधीश के रूप में सुनवाई करते हुए गायत्री शांतेगौड़ा द्वारा दायर चुनाव याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया। उन्होंने मुदिगेरे, एन.आर. पुरा, श्रृंगेरी और कोप्पा नगर पंचायतों के 12 मनोनीत सदस्यों द्वारा डाले गए वोटों को शामिल करने के बाद प्राणेश को निर्वाचित घोषित करने के चुनाव आयोग के फैसले को रद्द करने की मांग की थी।

मनोनीत सदस्यों द्वारा डाले गए वोटों को हटाने और शेष वैध मतपत्रों की दोबारा गिनती करने के बाद, शांतेगौड़ा को 1,183 वोट मिले, जबकि प्राणेश को 1,174 वोट मिले।

संशोधित आंकड़ों पर ध्यान देते हुए, हाई कोर्ट ने गायत्री शांतेगौड़ा को विधिवत निर्वाचित उम्मीदवार घोषित किया।

शांतेगौड़ा अब विधान परिषद में चिक्कमगलुरु स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगी। उम्मीद है कि वह शेष कार्यकाल, जो लगभग डेढ़ साल का है, पूरा करेंगी। चिकमगलूर लोकल अथॉरिटीज़ लेजिस्लेटिव काउंसिल सीट के लिए 2021 के चुनाव में, शुरुआत में प्रणेश को 1,182 वोटों के साथ विजेता घोषित किया गया था, जबकि गायत्री शांतेगौड़ा को 1,176 वोट मिले थे; इस तरह जीत का अंतर छह वोटों का था।

गायत्री का तर्क था कि लोकल बॉडीज़ के नॉमिनेटेड सदस्यों को लोकल अथॉरिटीज़ की सीटों से लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में वोट देने का संवैधानिक अधिकार नहीं है।

उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट में प्रणेश के चुनाव को चुनौती दी। हाई कोर्ट का फ़ैसला उनके पक्ष में आने के बाद, प्रणेश ने वोटों की दोबारा गिनती और हाई कोर्ट के फ़ैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया।

दोनों अदालतों के यह कहने के बाद कि नॉमिनेटेड सदस्यों को चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं था, वैलिड बैलेट की दोबारा गिनती की गई। इसमें प्रणेश के वोट घटकर 1,174 हो गए और शांतेगौड़ा के वोट बढ़कर 1,183 हो गए।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रणेश की अपील खारिज कर दी। इससे MLC के तौर पर उनका चुनाव रद्द करने और कर्नाटक लेजिस्लेटिव काउंसिल के वाइस चेयरमैन के पद से उन्हें हटाने का फ़ैसला पक्का हो गया, जिससे शांतेगौड़ा के आधिकारिक तौर पर चुने हुए प्रतिनिधि घोषित होने का रास्ता साफ़ हो गया।