कर्नाटक बीजेपी की मांग: कावेरी मामले में हो सुप्रीम कोर्ट में अपील

Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने गुरुवार को कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि वह कावेरी जल विवाद में कर्नाटक के हितों की रक्षा करने में एक बार फिर नाकाम रही है। यह आरोप तब लगाया गया जब कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) ने राज्य की अपील खारिज कर दी और अगले 15 दिनों तक तमिलनाडु को रोज़ाना 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने का अपना आदेश बरकरार रखा।

एक बयान में, अशोक ने CWMA के फैसले को कर्नाटक के लिए एक बड़ा झटका बताया और कहा कि कावेरी बेसिन के जलाशयों में पानी का स्तर लगातार घट रहा है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति ने बेंगलुरु सहित राज्य के कई हिस्सों में पीने के पानी की सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा कर दी है, जबकि कम बारिश के कारण लाखों किसान मुश्किलों का सामना कर रहे हैं।

उन्होंने आरोप लगाया, "इन हालात के बावजूद, कांग्रेस सरकार कर्नाटक का पक्ष प्रभावी ढंग से रखने और राज्य के हितों की रक्षा करने में पूरी तरह नाकाम रही है।"

अशोक ने मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस और राजनीतिक बयानों तक सीमित रहने के बजाय राज्य की ओर से मज़बूत कानूनी और प्रशासनिक लड़ाई लड़नी चाहिए थी। अशोक ने कहा, "उनके नरम रवैये और लापरवाही के कारण कर्नाटक को एक बार फिर झटका लगा है।"

बीजेपी नेता ने राज्य सरकार से आग्रह किया कि वह कावेरी मुद्दे पर आगे की कार्रवाई तय करने के लिए तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलाए। उन्होंने सरकार से CWMA के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की संभावना पर विचार करने को भी कहा।

अशोक ने आगे मांग की कि जब तक कर्नाटक की पीने के पानी की ज़रूरतें और किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाते, तब तक तमिलनाडु को कोई पानी न छोड़ा जाए। इसके अलावा, उन्होंने कम बारिश और पानी की कमी को देखते हुए फसल के नुकसान का तुरंत और व्यापक सर्वे कराने की मांग की, क्योंकि कई इलाकों में फसलें पहले ही सूख चुकी हैं। उन्होंने सरकार से मुश्किल में फंसे किसानों के लिए जल्द से जल्द उचित मुआवज़े की घोषणा करने का आग्रह किया।

अशोक ने कहा, "यह याद रखा जाना चाहिए कि कांग्रेस सरकार की प्राथमिकता कर्नाटक के लोगों के हित होने चाहिए, न कि राजनीतिक हिसाब-किताब।"

कावेरी मुद्दे पर बीजेपी का रुख दोहराते हुए अशोक ने ज़ोर देकर कहा कि "कर्नाटक के पानी के जायज़ हिस्से की एक बूंद भी" छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि किसानों के हित और राज्य के स्वाभिमान की रक्षा के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए किसी भी आंदोलन या मुहिम को बीजेपी अपना समर्थन देगी।