Karnataka भाजपा प्रमुख ने सीएम सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग की

Bangalore: कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) भूमि "घोटाले" में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल की मंजूरी के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग की है। विजयेंद्र ने कहा कि पारदर्शी और निष्पक्ष जांच और मुख्यमंत्री कार्यालय की गरिमा बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री का इस्तीफा जरूरी है। "राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ MUDA घोटाले की शिकायत पर कानूनी कार्रवाई को अधिकृत करने के लिए अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग किया है। कांग्रेस सरकार के भीतर भ्रष्टाचार और पक्षपात के पर्याप्त सबूत और गंभीर आरोपों को देखते हुए, यह महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री पद छोड़ दें," विजयेंद्र ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा। उन्होंने कहा, "इस्तीफा देने से पारदर्शी और निष्पक्ष जांच हो सकेगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि मुख्यमंत्री कार्यालय की गरिमा बनी रहे और न्याय मिले।" राजभवन के सूत्रों के अनुसार, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने शनिवार को कथित MUDA घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी। सिद्धारमैया ने शनिवार को कहा कि पूरा राज्य मंत्रिमंडल उनके साथ खड़ा है। उन्होंने आज यहां संवाददाताओं से कहा, "पूरा मंत्रिमंडल, पार्टी आलाकमान, सभी विधायक, एमएलसी, लोकसभा और राज्यसभा सांसद मेरे साथ हैं...।"

कर्नाटक सरकार ने कहा है कि वे राज्यपाल की कार्रवाई को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। सिद्धारमैया कहते रहे हैं कि "सब कुछ कानून के अनुसार किया गया था"। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने आज कहा कि राज्य सरकार सिद्धारमैया के पीछे अपनी पूरी ताकत झोंक देगी ।

"हम सीएम सिद्धारमैया के साथ खड़े हैं। पार्टी, हाईकमान, पूरा राज्य और कैबिनेट उनके साथ खड़ा है। हम इसे कानूनी रूप से लड़ेंगे और हम इसे राजनीतिक रूप से भी लड़ेंगे... जो भी नोटिस और मंजूरी दी गई है वह कानून के खिलाफ है। हमने इसे कानूनी रूप से लड़ने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर ली है, यह पिछड़े वर्ग के सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ एक स्पष्ट साजिश के अलावा कुछ नहीं है जो दूसरी बार सरकार चला रहे हैं।" इससे पहले, सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और नौ अन्य के खिलाफ मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) से मुआवजे का दावा करने के लिए कथित रूप से जाली दस्तावेज बनाने का आरोप लगाया था । (एएनआई)