Karnataka:भाजपा ने कांग्रेस से कहा, विधेयक पेश करें

Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक में भाजपा ने गुरुवार को सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को चेतावनी दी कि अगर वह मौजूदा विधानसभा सत्र में स्थानीय लोगों के लिए नौकरी आरक्षण पर विधेयक पेश करने में विफल रही तो उसे कन्नड़ लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। भाजपा के राज्य प्रमुख बी.वाई. विजयेंद्र ने पोस्ट किया, "कन्नड़ लोगों के लिए नौकरियों को आरक्षित करने वाला विधेयक, जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों बेरोजगारों के लिए आशा की किरण जगाई थी, जो योग्य हैं लेकिन नौकरी के अवसरों से वंचित हैं, उसे मौजूदा सत्र में ही पेश किया जाना चाहिए, या कन्नड़ लोगों के गुस्से का सामना करने के लिए तैयार रहें।"म विजयेंद्र ने आगे चेतावनी दी, "अगर कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री, जो वर्तमान में आदिवासी कल्याण बोर्ड घोटाले और MUDA घोटाले से हिल गए हैं, ने चर्चा और घोटालों की जांच को भटकाने और जनता को विचलित करने की साजिश के रूप में कन्नड़ लोगों के हितैषी विधेयक को रोक दिया है, तो राज्य के लोग कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेंगे।"

"दिल्ली में 'बड़ा हाथ', जो इंडी गठबंधन में दरार पड़ने से डरता है, ने मुख्यमंत्री के हाथ बांध दिए होंगे। अन्यथा, कन्नड़ लोगों के जीवन को बेहतर बनाने वाले विधेयक को दरकिनार करने का कायरतापूर्ण निर्णय कैसे संभव है?” विजयेंद्र ने कहा। कन्नड़ लोगों को नौकरी देने वाला विधेयक क्यों पेश किया गया? इसे क्यों रोका गया? आप कन्नड़ लोगों के जीवन से क्यों खेलना चाहते हैं? क्या आपने कन्नड़ लोगों का अपमान किया?” विजयेंद्र ने सवाल किया। “कर्नाटक के सभी लोगों की ओर से, मैं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के कायरतापूर्ण निर्णय की निंदा करता हूं, जिसने कन्नड़ लोगों को नौकरी देने वाले विधेयक को अचानक रोककर कन्नड़, कन्नड़ लोगों और कर्नाटक का अपमान किया है,” राज्य भाजपा प्रमुख ने कहा। कन्नड़ सीखने वाले और इस भूमि पर रहने वाले सभी लोगों को कन्नड़ मानते हुए, सरकार ने इस भूमि के बच्चों के नौकरी के अधिकारों की रक्षा के लिए कन्नड़ कार्यकर्ताओं द्वारा कई दिनों से की जा रही मांग को बरकरार रखने के लिए एक कदम उठाया था। उन्होंने इसे एक दिन के भीतर अचानक वापस क्यों ले लिया?” विजयेंद्र ने सवाल किया।

उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री ने अपने 'एक्स' अकाउंट पर तीन 'यू-टर्न' लेने के बाद अभी बिल पेश न करने का कायरतापूर्ण फैसला किया है। ऐसा लगता है कि यह कर्नाटक विरोधी ताकतों के प्रभाव में है, जिन्होंने राज्य के स्वाभिमान, कन्नड़ लोगों के गौरव और कन्नड़ पहचान को नुकसान पहुंचाया है।" उन्होंने आलोचना करते हुए कहा, "जिन मंत्रियों और कांग्रेस नेताओं ने कुछ समय पहले ही मीडिया में बिल के बारे में गर्व से बात की थी, उन्होंने अब ऐतिहासिक बिल वापस लेने के बाद कन्नड़ लोगों के सामने बोलने का नैतिक अधिकार खो दिया है।"