Karnataka: बेंगलुरु के प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों के साथ पहली बैठक की
बेंगलुरु: मंत्री कृष्णा बायरे गौडा ने, जिन्होंने शहर से जुड़े अहम विभागों के "अधूरे" बंटवारे का हवाला देते हुए ग्रेटर बेंगलुरु डेवलपमेंट पोर्टफोलियो का कामकाज संभालने में देरी की थी, मंगलवार को GBA के तहत आने वाले वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अपनी पहली बैठक की।
यह स्पष्ट करते हुए कि उन्होंने मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और कांग्रेस आलाकमान के निर्देशों के बाद कामकाज संभाला, उन्होंने कहा कि उन्होंने नेतृत्व को बता दिया है कि नतीजे देने के लिए उनकी जिम्मेदारियों को लेकर स्पष्टता जरूरी है।
3 जून को शपथ लेने वाले गौडा को ग्रेटर बेंगलुरु डेवलपमेंट पोर्टफोलियो सौंपा गया था। मंत्री इस बात से नाखुश थे कि मुख्यमंत्री ने शहर की दो प्रभावशाली प्लानिंग एजेंसियों—बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी (BDA) और बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (BMRDA)—पर सीधा नियंत्रण अपने पास रखा था, और इसलिए उन्होंने विभाग का कामकाज संभालने में देरी की।
उन्हें ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) और इसके तहत आने वाले पांच नगर निगमों, साथ ही बैंगलोर वॉटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड (BWSSB) और बेंगलुरु मेट्रो की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्री ने हाल ही में शिवकुमार और कांग्रेस आलाकमान, जिसमें कर्नाटक के प्रभारी पार्टी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला भी शामिल थे, के साथ अपने पोर्टफोलियो पर चर्चा की।
गौडा ने कहा, "पोर्टफोलियो के मुद्दे पर मैंने मुख्यमंत्री और पार्टी आलाकमान के साथ अपनी राय साझा की है। प्रशासन को कुशलतापूर्वक चलाने और जवाबदेही के साथ नतीजे देने के लिए स्पष्टता की आवश्यकता है। मैंने इस बात को मुख्यमंत्री और पार्टी नेतृत्व के संज्ञान में लाया है, वे इस पर निर्णय लेंगे।"
यहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनका रुख यह था कि स्पष्टता होने के बाद ही कामकाज संभालना उचित होगा। उन्होंने कहा, "लेकिन मुख्यमंत्री और आलाकमान ने मुझे कामकाज संभालते हुए काम करने का निर्देश दिया, और वे उचित समय पर इस मामले पर निर्णय लेंगे। आखिरकार, मुझे उनके निर्देशों का सम्मान करना होगा, इसलिए मैंने कामकाज संभाल लिया है और अपना काम शुरू कर दिया है।"
यह देखते हुए कि मुख्यमंत्री ने अपने विवेक के अनुसार निर्णय लिया है, गौडा ने कहा, "मैंने उनसे पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है, लेकिन आखिरकार, जैसा कि आप जानते हैं, यह मामला मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है।"
