Karnataka : उपचुनावों से पहले अनुबंधों में मुसलमानों को कोटा देने की खबरों से कर्नाटक सरकार को झटका

Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार द्वारा अनुबंधों के आवंटन में मुसलमानों को आरक्षण देने के कथित प्रस्ताव की खबरों ने बुधवार को तीन विधानसभा क्षेत्रों के लिए होने वाले महत्वपूर्ण उपचुनावों से पहले विवाद खड़ा कर दिया है। हालांकि, मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस खबर का खंडन किया है।रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया देते हुए, सीएमओ ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि अनुबंधों के आवंटन में मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है और इसे झूठी खबर बताया।सीएमओ ने कहा, "यह सच है कि अनुबंधों के आवंटन में आरक्षण के लिए अनुरोध किया गया है, लेकिन यह स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान में सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।"सूत्रों ने दावा किया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 1 करोड़ रुपये से कम की लागत वाले निर्माण में श्रेणी 2बी के तहत सरकारी अनुबंधों में मुसलमानों को 4 प्रतिशत आरक्षण देने पर सहमति व्यक्त की है।सूत्रों ने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण की सुविधा देने के लिए, राज्य सरकार कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता अधिनियम में संशोधन करने की तैयारी कर रही है।मुस्लिम समुदाय के प्रमुख नेताओं ने इस संबंध में 24 अगस्त को सीएम सिद्धारमैया को पत्र लिखकर श्रेणी 2बी के तहत अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की मांग की थी।

वक्फ एवं पर्यटन मंत्री जमीर खान, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव नसीर अहमद, विधायक रहीम खान, तनवीर सैत, एनए हारिस, रिजवान अरशद, आसिफ सैत, कनीज फातिमा, एचए इकबाल हुसैन, बिलकिस बानो, मुख्य सचेतक सलीम अहमद और वरिष्ठ नेता अब्दुल जब्बार ने इस संबंध में पत्र लिखकर ठेकों में आरक्षण की मांग की थी।उन्होंने मांग की थी कि श्रेणी 2बी, जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा है, के लिए ठेकों के कामों में कोई आरक्षण नहीं दिया जाता है। अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाली श्रेणी 2बी के लिए आवश्यक आदेश दिए जाने चाहिए।सूत्रों ने दावा किया कि याचिका के बाद सीएम सिद्धारमैया ने वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को इसे सत्यापित करने और उनके समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।सूत्रों ने दावा किया कि वित्त विभाग ने याचिका का सत्यापन किया है और सीएम सिद्धारमैया ने प्रस्ताव पर सहमति जताई है।सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली सरकार ने 2016 में 50 लाख रुपये तक के अनुबंधों में एससी और एसटी श्रेणियों के लिए आरक्षण प्रदान किया था और बाद में इसे बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया था।वर्तमान में, कर्नाटक में एससी/एसटी (24 प्रतिशत) और श्रेणी-1 (4 प्रतिशत) और श्रेणी-2ए (15 प्रतिशत) से संबंधित ओबीसी ठेकेदारों के लिए सिविल कार्य अनुबंधों में आरक्षण है। इन सभी को मिलाकर