Karnataka ने वक्फ बोर्ड को संपत्ति के म्यूटेशन पर रोक लगाई

Karnataka बेंगलुरु: भूमि रिकॉर्ड में कथित रूप से बदलाव करने और किसानों की जमीन और अन्य संपत्तियों का स्वामित्व वक्फ बोर्ड को देने के लिए विपक्ष के हमले के बीच, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने भूमि म्यूटेशन प्रक्रिया को रोकने के आदेश दिए हैं।

भूमि म्यूटेशन, स्वामित्व में बदलाव को दर्शाने के लिए भूमि राजस्व विभाग में संपत्ति के रिकॉर्ड को अपडेट करने की प्रक्रिया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर चौतरफा आंदोलन और मौखिक हमला करने वाली भाजपा इस घटनाक्रम से उत्साहित है।

राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव ने सभी क्षेत्रीय आयुक्तों और उपायुक्तों को आदेश भेजा है। आदेश में यह भी रेखांकित किया गया है कि ऐसी कृषि भूमि पर खेती करने वाले किसानों के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जानी चाहिए।

राजस्व विभाग (भूमि अनुदान, भूमि सुधार एवं भूमि राजस्व) के अतिरिक्त सचिव बी. उदय कुमार शेट्टी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार 15 अप्रैल, 24 अप्रैल और 7 नवंबर के आधिकारिक संचार वापस लिए जाते हैं।

मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद 7 नवंबर को आदेश जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने किसानों की जमीन को वक्फ संपत्ति बताए जाने की शिकायतों के संबंध में शनिवार को बैठक करने के बाद निर्देश जारी किए।

केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और राज्य के प्रमुख नेताओं ने किसानों से आह्वान किया है कि यदि अधिकारी वक्फ बोर्ड को उनकी जमीन का स्वामित्व दावा करने वाले नोटिस जारी करने आते हैं तो वे संगठित होकर उन्हें भगा दें।

भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल ने वक्फ बोर्ड को उनकी जमीन का स्वामित्व दावा करने वाले अधिकारियों द्वारा किसानों को दिए गए नोटिस वापस लेने की मांग को लेकर विजयपुरा शहर में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की थी। विधायक यतनाल ने समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए सभी वक्फ संपत्तियों के राष्ट्रीयकरण की भी मांग की। (आईएएनएस)