Karnataka : पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए पिछड़ी जातियों के गठबंधन ने ₹10,000 करोड़ की अपील की
Karnataka कर्नाटक: बैकवर्ड कास्ट्स अलायंस ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से 2026-27 के बजट में पिछड़े वर्गों के लिए ₹10,000 करोड़ देने की रिक्वेस्ट की है।
बजट तैयारी मीटिंग में शामिल यूनियन के प्रेसिडेंट के.एम. रामचंद्रप्पा और जनरल सेक्रेटरी येलेगेरे आर. वेंकटरमैया ने कहा कि साल 2025-26 में पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग को ₹3,514.08 करोड़ दिए गए थे। राज्य की कुल आबादी का 70 परसेंट हिस्सा रखने वाले वर्गों को दी जाने वाली ग्रांट कम थी। उन्होंने मांग की कि मधुसूदन नाइक की अध्यक्षता वाले पिछड़े वर्ग आयोग की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार सभी वर्गों को सामाजिक न्याय दिया जाए।
उन्होंने कहा कि देवराज उर्स पिछड़ा वर्ग विकास निगम को ₹1,000 करोड़ और दूसरे निगमों को ₹500-500 करोड़ दिए जाने चाहिए। 25 नए मोरारजी रेजिडेंशियल स्कूल मंजूर किए जाने चाहिए। डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से लिए गए लोन पर इंटरेस्ट माफ किया जाए। क्लास 5 से 10 तक के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाए। हॉस्टल में खाने का खर्च हर स्टूडेंट के लिए ₹500 प्रति महीना तय किया जाए। एडमिशन सिर्फ रिज़र्वेशन के आधार पर दिया जाए। बिल्डिंग्स के लिए ₹700 करोड़ दिए जाएं।
साल 2025-26 में, कैटेगरी-1 और कैटेगरी-2A के लिए सिविल कामों और सामान की सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट में ₹2 करोड़ तक का रिज़र्वेशन अनाउंस किया गया। इस बारे में ऑर्डर जारी किया जाए। यूनियन की एक्टिविटीज़ के लिए ₹5 करोड़ दिए जाएं। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए बैंगलोर शहर में 50X80 फीट का प्लॉट फ्री में दिया जाए।
