Karnataka : कर्नाटक के खाद्य मंत्री ने राशन कार्डधारियों को लेकर कही बड़ी बात
karnataka कर्नाटक : कर्नाटक के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री केएच मुनियप्पा ने गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) राशन कार्ड के वितरण में एक महत्वपूर्ण असमानता को उजागर करते हुए कहा कि इन कार्डों को रखने वाले कम से कम 20 प्रतिशत परिवार वास्तव में गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) श्रेणी के हैं। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को विधान परिषद को संबोधित करते हुए, मुनियप्पा ने इस मुद्दे को लगातार सरकारों की चूक के लिए जिम्मेदार ठहराया और राजनीतिक दलों से स्थिति को सुधारने के लिए मतभेदों को अलग रखने का आग्रह किया।
बीपीएल परिवारों को सूची से हटाने पर हाल ही में भ्रम के बारे में जेडी(एस) एमएलसी केए थिप्पेस्वामी के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, मुनियप्पा ने विसंगति को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, "मैं स्वीकार करता हूं कि कई एपीएल परिवार बीपीएल श्रेणी में हैं। वे कम से कम 20 प्रतिशत हैं। इन विसंगतियों को दूर करने के मेरे प्रयासों ने हाल ही में भ्रम पैदा किया।" थिप्पेस्वामी ने बताया कि कर्नाटक में 1.43 करोड़ बीपीएल राशन कार्डधारक हैं, जिसका मतलब है कि लगभग 80 प्रतिशत आबादी इस श्रेणी में आती है,
रिपोर्ट में कहा गया है। "ऐसा क्यों हुआ? क्या आपने इसकी जांच की है?" उन्होंने पूछा। मुनियप्पा ने बताया कि कर्नाटक, महाराष्ट्र के बाद देश का दूसरा सबसे आर्थिक रूप से मजबूत राज्य है, इसलिए तार्किक रूप से यहां बीपीएल परिवारों की संख्या कम होनी चाहिए। उन्होंने कहा, "दक्षिणी राज्यों में से किसी में भी 50 प्रतिशत से अधिक बीपीएल परिवार नहीं हैं। फिर भी, कर्नाटक में 65 प्रतिशत से 70 प्रतिशत बीपीएल परिवार हैं, जो चिंताजनक है," उन्होंने इस मुद्दे को हल करने के लिए विस्तृत जांच करने का वादा किया।
