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कर्नाटक विधानसभा ने सोमवार को सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया जिसमें राज्य में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 प्रतिशत से 7 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है, जो कोटा पर 50 प्रतिशत की सीमा से 6 प्रतिशत अधिक है। प्रतिशत।
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