कर्नाटक विधानसभा ने अपार्टमेंट से जुड़ा बिल पास किया

बेंगलुरु: शुक्रवार को विधानसभा में कर्नाटक अपार्टमेंट (ओनरशिप और मैनेजमेंट) बिल 2026 पास किया गया। उम्मीद है कि यह बिल किसी बिल्डिंग में अलग-अलग अपार्टमेंट की ओनरशिप से जुड़े कानूनों को एक साथ लाएगा और ऐसे अपार्टमेंट को विरासत में मिलने और ट्रांसफर करने लायक बनाएगा।

बेंगलुरु डेवलपमेंट मिनिस्टर कृष्णा बायरे गौड़ा, जिन्होंने यह बिल पेश किया, ने कहा कि यह एक व्यापक कानून है। उन्होंने कहा, "हमने अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स (हितधारकों) को भरोसे में लेकर यह बिल तैयार किया है। हम यह नहीं कह सकते कि अपार्टमेंट से जुड़े सभी मुद्दे हल हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी बदलाव की ज़रूरत हुई, तो हम उसे अपनाने के लिए तैयार हैं। यह एक अच्छी शुरुआत है।"

इस बिल का मकसद अपार्टमेंट के कामकाज, कॉमन एरिया और सुविधाओं के मैनेजमेंट, और अलग-अलग अपार्टमेंट व कॉमन प्रॉपर्टी में उनके हिस्से पर मालिकाना हक के लिए एक सिस्टम बनाना है।

मंत्री ने कहा कि शहर का विस्तार हो रहा है और ज़मीन की कमी एक समस्या होगी। इस बात पर बहस चल रही है कि अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर सड़कों और क्लब हाउस जैसी कॉमन जगहों का रखरखाव कौन करेगा। पुराने अपार्टमेंट के पुनर्निर्माण (reconstruction) के लिए कोई कानून नहीं है। 'कर्नाटक ओनरशिप ऑफ़ फ्लैट्स एक्ट, 1972' और 'कर्नाटक अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट, 1972' को अपडेट नहीं किया गया है, और RERA के तहत भी इसका कोई समाधान नहीं है।