Karnataka विधानसभा ने बैंगलोर पैलेस विधेयक पारित किया

Karnataka बेंगलुरु : कर्नाटक विधानसभा ने बैंगलोर पैलेस (अधिग्रहण और हस्तांतरण) विधेयक 2025 पारित कर दिया है। यह विधेयक राज्य सरकार को सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए आवश्यक भूमि के कुछ हिस्सों को छोड़ने में सक्षम बनाता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने उसे पूर्ववर्ती मैसूर राजघराने को 3,400 करोड़ रुपये के हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) जारी करने का निर्देश दिया था।

मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सिद्धारमैया द्वारा प्रस्तुत आधिकारिक नोटिस में लिखा है, "मैं बैंगलोर पैलेस (भूमि का उपयोग और विनियमन) विधेयक, 2025 (एलए विधेयक संख्या 5, 2025) में निम्नलिखित संशोधन पेश करने के अपने इरादे की सूचना देता हूं, अर्थात् - खंड-3। उक्त विधेयक में, खंड 3 में, उप-खंड (5) के बाद, निम्नलिखित डाला जाएगा, अर्थात्: - "(6) अधिनियम में किसी भी बात के बावजूद, यदि किसी भी न्यायालय के किसी आदेश या निर्णय के अनुसरण में बैंगलोर पैलेस भूमि के किसी भी हिस्से के संबंध में कोई मुआवजा दिया गया है, तो राज्य सरकार की कार्रवाई संरक्षित रहेगी।" कर्नाटक विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च को शुरू हुआ।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पहले कहा था कि वह 7 मार्च को बजट पेश करेंगे। इससे पहले 4 मार्च को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अगुवाई वाली व्यापार सलाहकार समिति ने राज्य के विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। इस कदम से विवाद पैदा होने वाला है क्योंकि फरवरी में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी की थी। 2022 में कांग्रेस या जनता दल (सेक्युलर) की ओर से कोई खास विरोध नहीं हुआ।

"3 मार्च को विधानसभा सत्र शुरू हुआ। चूंकि यह इस साल का पहला सत्र है, इसलिए राज्यपाल का अभिभाषण होगा। अभिभाषण पर तीन दिनों तक चर्चा होगी। फिर 7 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। चर्चा के बाद मैं अंत में बोलूंगा...," सीएम सिद्धारमैया ने कहा।

कर्नाटक के सीएम ने आगे कहा कि विधानसभा सत्र कितने दिनों का होगा, यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी। सिद्धारमैया ने कहा कि वे विधानसभा आए और नेताओं से मिले। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं ने उन्हें अपनी राय दी।

"बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी कि सत्र कितने दिनों का होना चाहिए। हालांकि मेरे घुटने में दर्द है, लेकिन आज मैंने कई विभागों के साथ बैठक की। मैं विधान सौध आया, नेता आए और उन्होंने मुझे अपनी राय दी। हम उनकी सभी मांगों को ध्यान में रखेंगे और उसी के अनुसार उन पर विचार करेंगे। राज्य सरकार किसानों के पक्ष में है," उन्होंने पहले कहा था। (एएनआई)