Karnataka: कर्नाटक विधानसभा ने विनियमन के लिए संशोधन को मंजूरी दी
बेंगलुरु: अमेजन, बिगबास्केट और डी-मार्ट समेत सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अब एपीएमसी के नियंत्रण में आ जाएंगे। विधानसभा ने सोमवार को उपकर धोखाधड़ी को रोकने के लिए कर्नाटक कृषि उपज विपणन (विनियमन और विकास) (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी। एपीएमसी मंत्री शिवानंद एस पाटिल ने कहा कि अब किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए एपीएमसी को उपकर देना अनिवार्य होगा और धोखाधड़ी के मामलों में कृषि विपणन निदेशक के पास उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार होगा। यदि कृषि विपणन निदेशक का निर्णय संतोषजनक नहीं है, तो निदेशक के आदेश प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर कर्नाटक अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील की जा सकती है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचित कृषि उपज के व्यापार के लिए तब तक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्थापित नहीं कर सकता जब तक कि उसने लाइसेंस प्राप्त नहीं कर लिया हो।
केवल लाइसेंस प्राप्त व्यापारी जिन्हें नए अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस दिया गया है, उन्हें ई-प्लेटफॉर्म के रूप में पंजीकरण करने की अनुमति दी जाएगी। व्यापार संचालन, संबंधित गतिविधियों और प्लेटफॉर्म पर लिए गए निर्णयों में पारदर्शिता अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि सभी लेन-देन के दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाए रखा जाना चाहिए।
