Karnataka : सदन में हंगामे के बाद कर्नाटक विधानसभा स्थगित

Karnataka बेंगलुरु : सदन में हंगामे के कारण शुक्रवार को कर्नाटक विधानसभा स्थगित कर दी गई। भाजपा विधायकों ने सदन के वेल में घुसकर और अध्यक्ष की कुर्सी के सामने कागज फाड़कर और फेंककर हंगामा किया। इससे पहले, कर्नाटक के सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना द्वारा उन पर हनी ट्रैप का प्रयास करने का आरोप लगाए जाने के बाद कर्नाटक विधानसभा में हंगामा हुआ।

भाजपा विधायकों ने जोरदार नारे लगाए, "मुझसे हारो" और कुछ सदस्यों ने सीडी हाथ में लेकर दावा किया कि उनके पास कथित हनी ट्रैप के सबूत हैं। इसके बाद वे सदन के वेल में आ गए, जबकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बोल रहे थे।

भाजपा विधायक और विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा, "यह किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, यह जनता के लिए काम करने वाले विधायकों के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश है और कुछ लोग स्पष्ट छिपे हुए एजेंडे के साथ यह (हनी ट्रैप) कर रहे हैं।" सदन में बोलते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपनी सरकार का बचाव किया और कहा कि हनी ट्रैप में किसी को बचाने का सवाल ही नहीं उठता। भाजपा नेता न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि जी परमेश्वर ने केएन राजन्ना द्वारा लगाए गए आरोपों का पहले ही जवाब दे दिया है और जांच बैठा दी है।

"मामले में किसी को भी बचाना सरकार की जिम्मेदारी है। कानून के मुताबिक, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। गृह मंत्री ने जवाब दिया कि अगर राजन्ना ने शिकायत की है, तो उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। राजन्ना ने किसी का नाम नहीं लिया, अगर उन्होंने किसी का नाम लिया होता तो कार्रवाई की जा सकती थी। मामले में किसी को बचाने का सवाल ही नहीं उठता," सीएम ने कहा।

कर्नाटक के मंत्री एमसी सुधाकर ने कहा, "यह एक गंभीर मुद्दा है...चाहे सत्ताधारी हो या विपक्षी दल के सदस्य, आम जनता, बहुत से लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं और सम्मानित लोगों से भारी मात्रा में वसूली करने और उन्हें इन सब चीजों में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे गृह मंत्री ने कहा है कि अगर इस मामले को उठाने वाले सहकारिता मंत्री की ओर से लिखित शिकायत आती है, तो हम जांच करेंगे।" इससे पहले गुरुवार को कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने घोषणा की थी कि वह कर्नाटक के मंत्री केएन राजन्ना के बेटे और एमएलसी राजेंद्र राजन्ना पर कथित हनी ट्रैप के प्रयास की उच्च स्तरीय जांच का आदेश देंगे। (एएनआई)