Karnataka : प्रशासनिक फेरबदल, छह वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गईं
Karnataka कर्नाटक: कर्नाटक सरकार ने बुधवार को उच्च स्तरीय प्रशासनिक फेरबदल करते हुए छह वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया है। यह कदम मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के नेतृत्व में नए मंत्रिमंडल के कार्यभार संभालने के बाद लिया गया है। राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह तबादला प्रक्रिया जारी है।
सरकार द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, कई वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त और समवर्ती प्रभार सौंपे गए हैं। इससे विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और कार्यकुशलता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।
आदेश के मुताबिक, राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार कटारिया को अब गृह विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इस जिम्मेदारी के साथ उन्हें राज्य की आंतरिक सुरक्षा और प्रशासनिक समन्वय से जुड़े कार्यों में भी भूमिका निभानी होगी।
इसी तरह, वन, पर्यावरण और जीवविज्ञान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अंजुम परवेज को लोक निर्माण विभाग (PWD) के अतिरिक्त मुख्य सचिव का समवर्ती प्रभार सौंपा गया है। इस बदलाव के बाद वे दोनों विभागों की जिम्मेदारियों को संभालेंगे।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह फेरबदल प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और विभिन्न विभागों में चल रहे विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से किया गया है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में और भी अधिकारियों के प्रभार में बदलाव संभव है।
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार ने संकेत दिया है कि प्रशासनिक ढांचे को अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाया जाएगा, ताकि नीतियों के क्रियान्वयन में तेजी लाई जा सके और जनता से जुड़े कार्यों का समय पर निपटारा हो सके।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के फेरबदल से विभागीय समन्वय बेहतर होता है और विकास परियोजनाओं में आने वाली रुकावटों को कम किया जा सकता है। हालांकि, लगातार हो रहे तबादलों से प्रशासनिक स्थिरता पर भी नजर रखने की जरूरत बताई जा रही है।
कर्नाटक सरकार के इस निर्णय को राज्य में चल रहे प्रशासनिक पुनर्गठन का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न विभागों में कामकाज को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया जा रहा है।
अधिकारियों का कहना है कि नए प्रभार के साथ सभी अधिकारी अपने-अपने विभागों में विकास कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन को प्राथमिकता देंगे। इससे राज्य के प्रशासनिक तंत्र में गति आने की उम्मीद है।
