Karnataka प्रशासनिक सुधार आयोग बीपीएल मानदंडों की समीक्षा करेगा
Bengaluru बेंगलुरू: कर्नाटक प्रशासन सुधार आयोग ने गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) मानदंड और आय प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया की समीक्षा के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव और विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उप-समिति का गठन किया है। बेंगलुरू में पत्रकारों से बात करते हुए आयोग के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री आरवी देशपांडे ने कहा कि उप-समिति को राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में समीक्षा करने और सुझाव देने का भी काम सौंपा गया है। देशपांडे ने कहा कि आयोग ने विभागों, बोर्डों और निगमों के विलय की संभावना तलाशने के लिए विस्तृत विश्लेषण शुरू कर दिया है। कर्नाटक प्रशासन सुधार आयोग-2 ने जनवरी 2024 के अंत तक सरकार को 39 विभागों को कवर करते हुए 5,039 सिफारिशों वाली सात रिपोर्टें सौंपी हैं।
आयोग ने सिफारिशों को लागू करने के लिए मुख्य सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें कीं। उन्होंने कहा कि नागरिक सेवाओं और फाइल मूवमेंट से संबंधित प्रक्रियाओं को सभी स्तरों पर सरल बनाया जाएगा, फीस और दंड में संशोधन के माध्यम से राजस्व संसाधनों को बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे और जिला-स्तर, उप-विभाग स्तर और तालुक स्तर के अधिकारियों को प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां सौंपने के लिए और सिफारिशें की जाएंगी। उन्होंने कहा कि सेवा वितरण में सुधार के लिए मौजूदा रिक्त लिपिक पदों को कार्यभार के आधार पर तकनीकी पदों में परिवर्तित किया जा सकता है।
